हिजाब बंदीवर फेरविचार करण्यासाठी तीन सदस्य खंडपीठ

सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती
बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटकातील पदवीपूर्व महाविद्यालयातील वर्गात हिजाब घालण्याच्या बंदीविरोधातील याचिकेची पुन्हा सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.२३) तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या याचिकेवर विचार करण्याचे मान्य केले.
विद्यार्थ्यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा यांनी सहा फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर निकडीचे कारण देत मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही बाब नमूद केली.
वकिलांनी सांगितले की, विभाजित निकालानंतर, विद्यार्थी खासगी महाविद्यालयांमध्ये गेले आहेत, परंतु परीक्षा फक्त सरकारी महाविद्यालयांमध्येच होणार आहेत. यासाठी त्यांना सहा फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षेला हिजाब परिधान करून बसण्याची परवानगी देण्यात यावी.
त्या म्हणाली की हे प्रकरण अंतरिम आदेशासाठी घेतले जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना रजिस्ट्रारसमोर नमूद करण्यास सांगितले.
“हे तीन न्यायाधीशांचे प्रकरण आहे. आम्ही ते करू,” असे खंडपीठाने सांगितले. १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजेसच्या वर्गात काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी परिधान केलेल्या हिजाबवर बंदी घालण्याच्या वैधतेवर विभाजित निर्णय दिला होता, या मुद्द्यावर मोठ्या खंडपीठावर निर्णय सोडला होता.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते, की मत भिन्नता असल्याने, हे प्रकरण भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करण्यासाठी पाठविले जाईल.
न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या १५ मार्च २०२२ च्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली, ज्याने हीजाब बंदी कायम ठेवली आणि म्हटले की एका समुदायाला त्यांची धार्मिक चिन्हे घालण्याची परवानगी देणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असेल.
तथापि, न्यायमूर्ती धुलिया यांनी याचिकांना परवानगी देऊन आणि राज्य सरकारने पाच फेब्रुवारी २०२२ रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्दबातल ठरवली.