कळसा-भांडूरा प्रकल्पाला कायद्यानुसारच मंजुरी

मुख्यमंत्री बोम्मईंचे गोवा सरकारला प्रत्युत्तर

बंगळूर : केंद्र सरकारने कायदेशीर लढाईनंतरच कळसा-भांडूरा प्रकल्पाचा अहवाल (डीपीआर) मंजूर केला, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी सांगितले. कळसा-भांडूरा प्रकल्पासाठी म्हादाई नदीचे पाणी वापरण्यावरून कायदेशीर लढाई सुरू करण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते.
गोवा सरकारच्या योजना काय आहेत हे आम्हाला माहीत नाही. कायदेशीर लढाई आधीच झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. दहा वर्षे कामकाज केल्यानंतर, न्यायाधिकरणाने प्रत्येक समस्या आणि परिमाण तपासले आहेत. हायड्रोलॉजी आणि इतर बाबींचा अभ्यास करून न्यायाधिकरणाने हा आदेश दिला, असे ते म्हणाले.
न्यायाधिकरणाचा आदेश हा कलम ५३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासारखा आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
कायद्यानुसार २०१७ मध्ये न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने अधिसूचना तयार केली. डीपीआरला आता केंद्राने मंजुरी दिली आहे. सर्व काही नियमानुसार पद्धतशीरपणे केले जाते. प्रकल्पाशी संबंधित कायदेशीर लढाईनंतर हे सर्व झाले आहे, हे मी निदर्शनास आणू इच्छितो, असे ते म्हणाले.
अलिकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते की, राज्य आणि केंद्रातील दुहेरी इंजिन सरकारने कर्नाटक आणि गोवा यांच्यातील म्हादाई नदीचा पाणी वाद सोडवला आहे. ते म्हणाले की, उत्तर कर्नाटकातील कोरडवाहू जिल्ह्यांना पाणी देण्यासाठी म्हादाई प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे.
या विधानावर गोव्यातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला असून, याबाबत कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे सांगितले आहे.