अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला अधिक प्राधान्य

बेंगळुरू : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कर्नाटक राज्याचा आर्थिक वर्ष 2023 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात कमावणाऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला उच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. यावेळी कृषी क्षेत्राची वाढ ५.५ टक्के असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली. शेतकऱ्यांसाठी विविध अनुदानेही जाहीर करण्यात आली आहेत. अर्थसंकल्पात भू सिरी नावाच्या नवीन प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाची रक्कम ३ लाखांवरून ५ लाख करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना माहितीपूर्ण निर्णय घेता यावेत यासाठी सरकार पूरक उपाययोजना राबवणार आहे. कृषी उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनाद्वारे निर्यातीला प्राधान्य दिले जात आहे.

ते म्हणाले की, सरकार एकात्मिक शेती पद्धतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य आणण्यासाठी पावले उचलत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पेरणीपासून ते बाजारपेठेपर्यंत मदत करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी, कृषी क्षेत्राशी संबंधित समस्या मांडण्यापूर्वी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कवी के. एस. नरसिंहस्वामींच्या कवितेतील ओळी वाचल्या. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाची रक्कम ३ लाखांवरून ५ लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावेळी शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदराने 5 लाख. कर्ज मिळेल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 25 हजार कोटींचे कर्ज देण्यात आले आहे. यावर्षी 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 25,000 कोटी. किसान कार्ड असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी भुसिरी ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 2023-24 पासून 10,000 रुपये मिळणार आहेत. अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल. यामुळे शेतकर्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी साधने खरेदी करणे शक्य होईल. या रकमेतून राज्य सरकारकडून 2,500 रु. आणि नाबार्डकडून 7,500 रु. याशिवाय राज्यातील सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

तृणधान्य उत्पादनात कर्नाटक आघाडीवर आहे. त्यामुळे तृणधान्य उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय, रायठा सिरी योजनेंतर्गत लहान धान्य उत्पादकांसाठी हेक्टरी 10,000 रुपयांचे प्रोत्साहन जाहीर करण्यात आले आहे. सह्याद्री योजना या योजनेंतर्गत किनारी, डोंगराळ आणि निम-डोंगराळ भागात जलसंधारणासाठी विहिरी आणि कालवे विकसित करण्यासाठी 75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी अनुदान राखून ठेवले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘सहस्र सरोवर’ कार्यक्रमांतर्गत राज्यात 1000 लहान तलाव विकसित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.2022-23 मध्ये प्रथमच 5 लाख मेट्रिक टन बाजरी खरेदी करण्यासाठी 3,578 प्रति क्विंटल. 1,879 कोटी एकूण रु. खर्च होत आहे. यासोबतच 75 हजार शेतकर्यांचे तांदूळ आणि 40 हजार शेतकर्यांचे पांढरे कॉर्न खरेदी करण्यासाठी 1,072 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. खर्च होत आहे.
2022-23 मध्ये 13.09 लाख हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झालेल्या 14.63 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट 2,031 कोटी रुपये जमा झाले. ते 2 महिन्यांत जमा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बिदर, कलबुर्गी, यादगिरी आणि विजयपूर जिल्ह्यांतील नेट रोगाने बाधित तूर पिकासाठी प्रति हेक्टर 10,000 रु. 223 कोटी रु. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वाटपाची कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.शेतकऱ्यांना अद्ययावत कृषी यंत्रसामग्री सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी कृषी विभागामार्फत आधीच कार्यरत असलेल्या कृषी यंत्रसामग्री केंद्रांमध्ये टप्प्याटप्प्याने 300 हायटेक 11 कापणी यंत्रे उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. सन 2023-24 मध्ये 100 हाय-टेक हार्वेस्टरसाठी प्रत्येकी 50 लाख. या वर्षी 50 कोटी रु. दिले जाईल.इस्रो च्या सहकार्याने डिजिटल शेतीमध्ये भू-स्थानिक तंत्रज्ञान लागू करण्यासाठी 50 कोटी. खर्च करून नवीन कार्यक्रम आखला आहे. या योजनेतील माहितीचा वापर करून शेतकरी अचूक शेतीसह त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी माहितीपूर्ण आणि योग्य निर्णय घेऊ शकतील. जीवनज्योती विमा योजना
राज्यातील 56 लाख लहान आणि सूक्ष्म शेतकरी कुटुंबांना 180 कोटी. जीवनज्योती विमा योजनेच्या मदतीने त्यांच्या जीवनाला सुरक्षितता देण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रत्येकी ५० हेक्टरच्या क्लस्टर मॉडेलमध्ये पुढील ४ वर्षांत एक लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक आणि एकात्मिक शेतीखाली आणले जाईल.