बंगळुरू : कर्नाटकमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर काँग्रेस सरकारने भाजपाच्या काळात झालेल्या निर्णयांना बदलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याप्रमाणे भाजपाने मंजूर केलेला धर्मांतर विरोधी कायदा काँग्रेस सरकारने रद्द ठरविला आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येताच धर्मांतर विरोधी कायदा मागे घेण्यात आला आहे. हा कायदा भाजप सरकारने आणला होता. यानंतर आता तेथील काँग्रेस सरकार गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यातील कठोर तरतुदीही सौम्य करू शकते, अशी चर्चा आहे. आज झालेल्या सिद्धरमय्या सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक केशव बळिराम हेडगेवार यांनाही शाळांच्या अभ्यासक्रमातून हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धर्मांतर विरोधी कायद्याची गरज नाही
बळजबरीने, दिशाभूल करून किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराच्या विरोधात कर्नाटक सरकारने कायदा केला होता. अनेक भाजपशासित राज्यामध्ये अशा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. कर्नाटकने मागच्यावर्षी मे महिन्यात अध्यादेश काढून अशा धर्मांतराला विरोध केला होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले. या कायद्यावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये बरेच खटके उडाले. अल्पसंख्याकांना त्रास देण्यासाठीच अशाप्रकारचा कायदा केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
यासंदर्भात बोलताना, कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले, ‘हेडगेवारांसंदर्भात शाळेच्या अभ्यासक्रमात जे काही देण्यात आले होते, ते काढण्यात आला आहे. गेल्या सरकारने जे काही बदल केले आहेत, ते परत घेण्यात आले आहेत. आता तेच शिकवले जाईल जे यापूर्वी शिकवले जात होते.’ याशिवाय कॅबिनेटने आणखी एक निर्णय घेतला आहे, बिगर शासकीय आणि अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये राज्यघटनेची प्रस्तावना वाचणे बंधनकारक असेल.