कन्नड विषयसक्ती; राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस

बंगळूर : राज्यात सीबीएसई, आयसीएसई शाळांत कन्नड विषय दुसरी किंवा तिसरी भाषा घेण्याबाबत सरकारने कायदा केला आहे. या कायद्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

सीबीएसई, आयसीएसई शाळांत कन्नड विषय लादल्याविरोधात दाखल याचिकेत नव्या कायद्यामुळे राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या त्यांच्या आवडीची पहिली, दुसरी किंवा तिसरी भाषा शिकण्याच्या अधिकारांवर गंभीर आणि पूर्वग्रहदूषित परिणाम होतो. याचा मुलांच्या शैक्षणिक जीवनावर मोठा परिणाम होतो. भविष्यात त्यांच्या शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधींवर गंभीर परिणाम होतो. या कायद्यामुळे शाळांमध्ये कन्नडव्यतिरिक्त इतर भाषा शिकवणार्‍या शिक्षकांच्या उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे. उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. 2) राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. सी. सोमशेखर आणि इतर 19 सीबीएसई व आयसीएसई शाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलांचे पालक तसेच शिक्षक याचिकाकर्ते आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गंडांतर
नव्या कायद्यानुसार कन्नड ही दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून शिकवणे आवश्यक आहे. पण, याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक भाषा शिक्षण कायदा 2015 च्या कलम 3, कर्नाटक भाषा शिक्षण नियम 2017 चा नियम 3 आणि नियम 6 (2) द्वारे या निर्णयामुळे विद्यार्थी त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहू शकतात, असे म्हटले आहे.