कावेरी, म्हादईप्रश्नी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्र्यांची घेणार भेट

बैठकीत निर्धार; राज्याच्या हिताच्या विषयात राजकारण नसल्याचा निर्वाळा

बंगळूर : कावेरी, म्हादई, मेकेदाटू आणि अप्पर कृष्णा पाणी तंटा वि।या संबंधात केंद्र सरकारकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी दिला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी सांगितले. सर्व पक्षांचे शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय जलसंपदा मंत्री यांची दिल्लीत भेट घेतली जाईल. कर्नाटकच्या पाण्याच्या समस्यांबद्दल त्यांना पटवून देण्यास सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना भेटून मेकेदाटू प्रकल्पासाठी वनक्षेत्र मंजूर करण्याची विनंती करणार आहे. पाणीप्रश्न, भाषा आणि राज्याच्या सीमाविषयांवर राज्याची भूमिका घेताना कोणतेही राजकारण केले जाणार नाही. राज्याच्या हितासाठी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांचे रक्षण ही आमची जबाबदारी असून शेतकर्‍यांच्या हिताचा कोणत्याही कारणाने बळी जाऊ नये. आम्ही त्यांना कावेरी वादावर कर्नाटकच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्याचा सल्ला दिला. तामिळनाडूचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, असा आमचा युक्तिवाद होता. पिकांचे संरक्षण करावे, पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था करावी, असे ते म्हणाले.
बैठकीच्या सुरुवातीला बोलताना उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सिंचनाच्या बाबतीत राज्याच्या हिताच्या रक्षणासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, सरकारची कायदेशीर लढाई सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट करून याबाबत सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे सहकार्य मागितले.
बैठकीत सरकारची बाजू मांडताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, पावसाअभावी गेल्या तीन महिन्यांपासून निर्धारित प्रमाणापेक्षा कमी पाणी सोडण्यात आले असून आतापर्यंत २६.७ टीएमसी पाणी तामिळनाडूमध्ये वाहून गेले आहे.
कृष्णा नदीच्या वरच्या काठाच्या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल यापूर्वीच आला आहे. त्याची अधिसूचना अमलात आणावी लागेल. मेकेदाटू प्रकल्पाला तामिळनाडू विनाकारण विरोध करत आहे. अशा परिस्थितीत मेकेदाटू धरण बांधल्यास मदत झाली असती, असे ते म्हणाले.
म्हादई प्रश्नी न्यायालयाचा निर्णय अधिसूचित करण्यात आला आहे. मात्र, गोवा सरकार विनाकारण पाय ओढत प्रकल्पात अडथळा आणत असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. सर्वपक्षीय बैठक घेण्यास विलंब नाही. जुलैमध्ये चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे पाण्याची समस्या नव्हती. कर्नाटक न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाही, अशी तमिळनाडूची नेहमीच तक्रार असते. त्यामुळे आम्ही तातडीने बैठक बोलावली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
कावेरी जलनियंत्रण समितीने आपल्या बैठकीत जूनपर्यंत पाऊस नसल्याची नोंद केली. १० ऑगस्ट रोजी १५ हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले होते. राज्याने याला कडाडून विरोध केला आणि पाण्याचे प्रमाण दहा हजार क्युसेक्सपर्यंत कमी केले. त्यामुळे नाराज झालेल्या तामिळनाडूने सर्वोच्च न्यायालयात पाणी सोडण्यासाठी याचिका दाखल केली असून त्यावर शुक्रवारी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी यांनी दिली.
माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, डी. व्ही. सदानंदगौडा, वीरप्पा मोईली, खासदार सुमलता, जगेश, डॉ. हनुमंतय्या, मुनीस्वामी, जी. एम. सिद्धेश्वर, आमदार दर्शन पुट्टन्नय्या आदींनी राज्याच्या कायदेशीर लढ्याला पाठिंबा दिला. आणि संकटवाटप सूत्र आणखी स्पष्ट करणे आवश्यक अस्याचे मत व्यक्त केले. .
बैठकीत माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बी. एस. येडियुरप्पा, एच. डी. कुमारस्वामी, जगदीश शेट्टर, डी. व्ही. सदानंद गौडा, वीरप्पा मोईली, मंत्री एच. के. पाटील, चालुवरायस्वामी, डॉ. जी. परमेश्वर, के. जे. जॉर्ज, कृष्णा बैरेगौडा, कर्नाटक सरकारचे नवी दिल्लीतील विशेष प्रतिनिधी टी. बी. जयचंद्र, सर्व पक्षांचे आमदार व खासदार, शासनाच्या मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्य सचिव डॉ. रजनीश गोयल, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह, महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन कातरकी आणि इतर कायदेतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.