१३४ तालुक्यांच्या संयुक्त सर्वेक्षणानंतर दुष्काळग्रस्तची अधिकृत घोषणा

 

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

बंगळूर : पावसाळ्यात जून आणि ऑगस्टमध्ये राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त पाहणीनंतर राज्यातील १३४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले जातील, असे महसूलमंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी सांगितले.
याबाबत माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तींबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. ६३ तालुक्यांमध्ये पुन्हा पीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या अनिवार्यतेनुसार ६३ तालुक्यांमध्ये पीक सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर १३४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आले. या १३४ तालुक्यांमध्ये संयुक्त (कृषी व महसूल विभाग) सर्वेक्षण करून दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.

चाऱ्याची कमतरता नाही

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे मदतीचे आवाहन केले जाते. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता असलेल्या वस्त्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा कर्नाटक आपत्ती व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएफ) मधून केला जाईल. सध्याच्या परिस्थितीत जनावरांसाठी चाऱ्याची कमतरता नाही. आता चारा उपलब्ध आहे. मात्र, आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण झाल्यास खबरदारीचा उपाय म्हणून २० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. डिलिव्हरीसाठी कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना चारा पिकवण्यासाठी उपलब्ध आहे, त्यांना पशुसंवर्धन विभागाकडून त्याचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

२६ टक्के पावसाची तूट

महसूलमंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या बैठकीत पुकृती आपत्तीमुळे उद्भवू शकणाऱ्या परिस्थितीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत पावसाची कमतरता आणि दुष्काळाबाबतची नोंद मांडण्यात आली. त्यापैकी २०२३ चा मान्सून राज्यात सुरुवातीला कमकुवत झाला आणि जून महिन्यात ५६ टक्के पावसाची कमतरता होती. त्यानंतर जुलै महिन्यात चांगला पाऊस झाला असला तरी ऑगस्ट महिन्यात मात्र ७३ टक्के पावसाची कमतरता आहे. एकंदरीत, १ जून ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत सध्याच्या मान्सूनमध्ये ७११ मिमी पाऊस झाला पाहिजे, परंतु प्रत्यक्षात ५२६ मिमी पाऊस झाला. त्यामुळे एकूण पर्जन्यमान २६ टक्के कमी असून दुष्काळी परिस्थिती वाढत चालली आहे.

केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुष्काळ जाहीर करणे

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने आतापर्यंत तीन वेळा बैठक घेऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सुधारित दुष्काळ नियमावली २०२० नुसार, अनिवार्य निकष जसे की पावसाची तूट (६० टक्के), सलग तीन आठवडे कोरडे हवामान आणि इतर परिणाम निकष (उपग्रह आधारित पीक निर्देशांक, राज्यातील आद्र्रता तूट आणि जलसंपत्ती निर्देशांक).

ग्राउंड ट्रूथनिंग रिपोर्ट

राज्यातील ११३ तालुक्यांपैकी ६२ तालुके संयुक्त सर्वेक्षणातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पात्र आहेत. मात्र, संयुक्त पाहणीनंतर पुन्हा पीक परिस्थिती खालावत असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित ५१ तालुक्यांमध्ये पुन्हा संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्राउंड ट्रुथनिंगसाठी पात्र ८३ तालुक्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण ५१ आणि ८३ तालुक्यांना ग्राउंड ट्रूथनिंग पूर्ण करून आठवडाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर संयुक्त पाहणी अहवालाच्या आधारे १३४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.