कावेरीचे तामिळनाडूला पाणी सोडण्याचा ‘सर्वोच्च’ आदेश; कर्नाटकाला मोठा धक्का

बंगळूर : तामिळनाडूला पुढील १५ दिवस दररोज पाच हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या कावेरी जलव्यवस्थापन समितीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन, कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने कर्नाटकला धक्का बसला आहे. आता कायदेशीर लढाईतही राज्याची पिछेहाट झाली आहे.
कावेरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तामिळनाडूला दररोज पाच हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची राज्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच खंडपीठाने दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांनी युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी दाखल केलेली याचिका मंजूर करण्यास नकार दिला. कावेरी जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करत राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. १५ दिवस तामिळनाडूला पाच हजार क्युसेक पाणी देण्यास स्थगिती आदेश देण्यास नकार देत प्राधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला.
राज्य सरकारने या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. पावसाअभावी तामिळनाडूला पाणीपुरवठा करता येत नाही, असे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याची याचिका मान्य न केल्याने कर्नाटकला पुढील १५ दिवस तामिळनाडूला ५ हजार क्युसेक पाणी सोडावे लागणार आहे.
राज्यात कमी झालेल्या पावसामुळे कृष्णराजसागर जलाशयातील पाण्याची पातळी लक्षणीयरीत्या खाली आली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश कर्नाटक सरकारसाठी तापदायक ठरला आहे. यापूर्वी कावेरी नदी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने बैठक घेऊन पाच हजार क्युसेक पाण्याची शिफारस केली होती. तामिळनाडूला दररोज पाणी सोडावे, असे सांगून न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कावेरी नदीच्या पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या राज्याची आणखीच अडचण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कावेरी जल व्यवस्थापन समिती आणि कावेरी व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचे आदेश मान्य करता येणार नाही, असे म्हणने योग्य नाही. कर्नाटकने या दोन्ही समित्यांचे आदेश मान्य करून तामिळनाडूला पाणी सोडावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.