डी. के. शिवकुमारांसमोर संकट; बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी सीबीआय चौकशी

बंगळूर : बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची सीबीआय चौकशी करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. त्यामुळे शिवकुमारांसमोर संकट निर्माण झाले आहे.
ऑक्टोबर 2020 आणि डिसेंबर 2022 मध्ये शिवकुमारांच्या मालमत्तांवर सीबीआय छापे पडले होते; तर मे 2022 मध्ये ईडीने छापे टाकले होते. सीबीआय छाप्यात मिळालेल्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने त्यामुळे काही महिने चौकशीला स्थगिती दिली होती. पण, गुरुवारी ही स्थगिती उठवली. त्यामुळे चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्राप्तिकर आणि सीबीआय छाप्यांवेळी शिवकुमार यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे आढळल्यानंतर राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. याबाबत अधिसूचनाही जारी केली होती. पण, शिवकुमार यांनी अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. त्यावर न्यायमूर्ती नटराजन यांनी सुनावणी करून बेहिशेबी मालमत्तेबाबत सत्य उघडकीस यावे, असे मत व्यक्त केले आणि शिवकुमारांची याचिका फेटाळली.
2014 ते 2018 या काळात शिवकुमार यांच्या मालमत्तेमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. भ्रष्टाचार नियंत्रण कायदा 1988 अंतर्गत विविध कलमांखाली सीबीआयने शिवकुमार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर शिवकुमार यांनी जुलै 2022 मध्ये सीबीआयने दाखल केलेला एफआयआर बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत तो रद्द करण्याची
मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली. त्यांचे वकील उदय होळ्ळ आणि सीबीआयचे वकील प्रसन्नकुमार यांनी युक्तिवाद केला. युक्तिवाद ऐकून घेऊन न्यायमूर्ती के. नटराजन यांनी 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी शिवकुमार यांच्याविरुद्धच्या एफआयआरला स्थगिती दिली होती. गेल्या काही सुनावणींमध्ये ही स्थगिती कायम राहिली. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी एफआयआरवरील स्थगिती उठवली. या प्रकरणातील तथ्य समोर आणण्याची सूचना त्यांनी केली. तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करावी. चौकशीला विलंब झाल्यास पुन्हा याबाबत निर्देश देण्यात येतील, असे न्यायालयाने सांगितले.