बेळगाव अधिवेशनात दोन दिवस उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर चर्चा

सभापती बसवराज होरट्टी; चार डिसेंबरपासून अधिवेशन

बंगळूर : बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौध येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात उत्तर कर्नाटक भागाच्या समस्यांवर चर्चेसाठी दोन दिवस राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही सहा आणि सात डिसेंबर असे दोन दिवस नियोजित केले आहेत. सरकारने बेळगावातील अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी धरणे, आंदोलन, सत्याग्रह अशा संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावावा आणि कामकाज सुरळीत होऊ द्यावे, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, बेळगावात अधिवेशन पद्धतशीरपणे आणि अर्थपूर्णपणे पार पाडण्याच्या पार्श्वभूमीवर मला सरकारला सल्ला देणे योग्य ठरेल असे वाटून मुख्यमंत्री आणि कृषी, महसूल आणि शालेय शिक्षण व साक्षरता मंत्री यांना पत्र लिहून माझ्या भावना व्यक्त केल्या.
कर्नाटक विधानसभेचे १५१ वे अधिवेशन ४ ते १५ डिसेंबर दरम्यान सुवर्ण विधान सौध, बेळगाव येथे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ते म्हणाले की, अधिवेशनासाठी सरकार एकूण ४०० कोटींहून अधिक रुपये खर्च करत आहे. एका अर्थाने बेळगाव अधिवेशन हे केवळ निषेध, सत्याग्रह आणि धरणे यांचे व्यासपीठ होते, यात अतिशयोक्ती नाही.
सुवर्णसौध, बेळगाव येथे होणाऱ्या अधिवेशनात विधानसौधबाहेर धरणे, अधिवेशन, सत्याग्रह आदी उपक्रमांमुळे अधिवेशन बेळगावात घेण्याचा मुख्य उद्देश पुरेसा पूर्ण होत नसल्याचे मत अनेक राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
गतवर्षी १९ ते २९ डिसेंबर या कालावधीत झालेल्या अधिवेशनात पोलीस आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार १०२ हून अधिक संघटनांनी आपल्या विविध मागण्या १० दिवसांत पूर्ण करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. त्यापैकी ६४ हून अधिक संघटनांनी आंदोलन, सत्याग्रह, धारणे इत्यादी लढाऊ कारवाया केल्या आहेत. या सर्व निषेध सत्याग्रहांमध्ये सुमारे ६५ हजार ते ८० हजार लोक सहभागी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या सर्व आंदोलने, सत्याग्रह, बैठका आणि उपोषणांसाठी सुमारे १४ तंबू सरकारने बांधले होते. बेळगाव अधिवेशनादरम्यान सुवर्णसौधबाहेरील आंदोलनांची संख्या कमी होऊन सर्वसामान्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर सभागृहात अर्थपूर्ण व गंभीर चर्चा होऊन त्यावर तोडगा निघाला तर उत्तर कर्नाटक विधानसभेची कारवाई सार्थकी लागेल. यातून सरकारला सन्मान आणि चांगले नाव मिळावे, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे, असे ते म्हणाले.