मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांना १० हजारचा दंड

बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री एम. बी. पाटील, रामलिंगा रेड्डी आणि काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यांना प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधी न्यायालयात हजर राहण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
सहा मार्च रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, सात मार्च रोजी परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी, ११ मार्च रोजी प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी आर. एस. सुरजेवाला आणि १५ मार्च रोजी अवजड उद्योग मंत्री एम. बी. पाटील यांना उपस्थित राहण्याची सूचना केली आहे.
तत्कालीन मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारी निवासस्थानावर सिद्धरामय्या आणि इतरांनी बेकायदेशीरपणे मोर्चा काढल्याच्या आरोपावरून दाखल केलेला फौजदारी खटला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळून लावली.
शहरातील जीवन आधीच त्रासदायक असताना लोकप्रतिनिधीनी नियमांचे पालन केले नाही आणि रस्ते अडवले तर काय होईल? प्रतिनिधींनी आधी नियमांचे पालन करावे, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.
एप्रिल २०२२ मध्ये, कॉन्ट्रॅक्टर संतोष पाटील यांच्या मृत्यूप्रकरणी के. एस. ईश्वरप्पा यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसह काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलनात भाग घेतला होता.