कर्नाटकचे आज ‘चलो दिल्ली’

जंतरमंतरवर तयारी, देवेगौडा, कुमारस्वामींसह लोकप्रतिनिधीना सहभागाचे आवाहन

बंगळूर : केंद्राकडून राज्यावर होत असलेला अन्याय आणि अनुदानात होत असलेल्या भेदभावाचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील काँग्रेस सरकारने आज (ता. ७) दिल्लीत आंदोलन करण्याचे आयोजन केले आहे. ‘माझा कर माझ्या हक्काचा’, या राज्य सरकारच्या घोषणेखाली आंदोलन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व मंत्री, आमदार आंदोलन करतील आणि केंद्राने राज्यावर केलेल्या अन्यायाची जाणीव करून देण्यासाठी काम करतील.
दरम्यान, मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, राज्यातील केंद्रीय मंत्री यांच्यासह लोकप्रतिनिधीना आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी विनंती करणारे पत्र लिहिले आहे.
केंद्र सरकारच्या विरोधात आज होणाऱ्या ‘चलो दिल्ली’ अभियानाच्या माध्यमातून केंद्राकडून राज्याच्या जनतेवरील सर्व भेदभाव आणि अन्याय उघड करण्याचे काम राज्यातील काँग्रेस सरकार करणार आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, केंद्र सरकारकडून २०१७-१८ पासून एक लाख ८७ हजार कोटी रुपयाचे अनुदान आणि कराच्या वाट्यामध्ये राज्य सरकारवर अन्याय होत आहे. ते म्हणाले की, केंद्राच्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी उद्या चलो दिल्ली अभियान राबविणार असून ते सर्वांचे लक्ष वेधून घेणार आहे. दिल्लीत राज्यासोबत होत असलेल्या भेदभावाचा निषेध करून लक्ष वेधले जाईल.
त्यानुसार दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलनासाठी मंच तयार करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार काल संध्याकाळी दिल्लीला रवाना झाले आणि त्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन व्यवस्थेचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आज संध्याकाळी दिल्लीत पोहोचणार असून, त्यांच्यासोबत सरकारचे सर्व मंत्री आणि आमदारही दिल्लीला रवाना होत आहेत. उद्या (ता. ७) जंतरमंतरवर होणाऱ्या आंदोलनात ते सहभागी होणार आहेत. जंतरमंतरवर उद्याच्या आंदोलनाचा कोणताही राजकीय हेतू नाही. हे भाजपच्या विरोधातही नाही, भाजप आमदार आणि खासदारांनी या आंदोलनात सहभागी होऊन राज्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत आवाज उठवावा, अशी विनंती सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून एकही पैसा देण्यात आलेला नाही. १५ व्या आर्थिक योजनेच्या शिफारशीनुसार पाच हजार ४९५ कोटीचे विशेष अनुदान मिळालेले नाही. गेल्या पाच वर्षात ६२ हजार ९८ कोटी कराच्या वाट्यात राज्याचा तोटा झाला आहे. भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पालाही निधी मिळालेला नाही. केंद्रीय भागीदारी निधीत कपात झाली आहे. रायचूरमध्ये एम्सची स्थापना हे स्वप्नच राहिले आहे. म्हादई-मेकेदाटू प्रकल्पालाही मान्यता मिळाली नसल्याचा आरोप राज्य सरकार केंद्रावर करत आहे.

देवेगौडा, कुमारस्वामींसह लोकप्रतिनिधीना पत्र
कर वितरणाच्या बाबतीत केंद्राकडून राज्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी बुधवारी दिल्लीत आंदोलन करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी राज्यातील केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांना पत्र लिहून धरणे आंदोलनात सहभागी होण्याची विनंती केली आहे.
हा काँग्रेसचा भाजपविरोधातील निषेध नाही. केंद्र सरकारने केंद्र सरकारकडून राज्यावर केलेल्या अन्यायाचा हा निषेध असल्याचे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपच्या खासदार आणि आमदारांनाही आंदोलनात सहभागी होण्याचे निमंत्रण देण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ज्या कर्नाटकातून राज्यसभेवर निवडून आल्या, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, कर्नाटकातून निवडून आलेले केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलांजे, ए. नारायणस्वामी, माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार डी. व्ही. सदानंदगौडा यांच्यासह दिल्लीतील देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व मान्यवरांना पत्र लिहून आज होणाऱ्या दिल्ली चलोमध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले आहे.
हा लढा कोणत्याही पक्षाविरुद्ध नसून अन्याय, कर वाटा यातील भेदभाव आणि केंद्र सरकारकडून केंद्र सरकारच्या अनुदान वाटपाविरुद्धचा लढा आहे. कर्नाटकच्या भविष्यासाठी, राज्यातील जनतेच्या शांततामय जीवनासाठी सकाळी दिल्लीत जंतरमंतरवर धरणे सत्याग्रह करणार आहोत. कन्नडिगांवर होत असलेला अन्याय दिल्ली सरकारपर्यंत पोहोचवणे आणि न्याय मागणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. मला विश्वास आहे की तुम्ही सर्वजण पक्षपात विसरून कर्नाटकच्या हितासाठी आमच्या आवाजात सामील व्हाल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ट्विट केले आहे.