दिल्लीतील जंतरमंतरवर कर्नाटक सरकारचे आंदोलन

केंद्राच्या पक्षपाती धोरणाविरुध्द संघर्ष चालूच ठेवणार
मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या

बंगळूर / नवी दिल्ली : कर्नाटक सरकारचे दिल्लीतील आंदोलन हा राजकीय संघर्ष नसून राज्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुध्दचा लढा आहे. केंद्र सरकारच्या सापत्नभावनेमुळे राज्याचे मोठे नुकसान होत आहे. कर्नाटक कर संकलनात देशात दुसऱ्या स्थानावर असूनही कराचा योग्य वाटा राज्याला मिळत नाही. हा अन्याय दूर होईपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असा ईशारा मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी केंद्र सरकारला दिला.
केंद्राकडून राज्यावर होत असलेल्या अन्याय आणि अनुदानातील भेदभावाविरोधात राज्यातील काँग्रेस सरकारने दिल्लीत आंदोलन करून केंद्र सरकारविरोधात संघर्षाचे बिगुल फुंकले. यावेळी ते बोलत होते.
आंदोलनात बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्राविरोधात संताप व्यक्त करत राद्यातील जनतेच्या स्वाभिमानावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात हे आंदोलन केल्याचे सांगितले. राज्याचे १.८७ लाख कोटी रुपयाचे नुकसान झाले आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या नियमांचे पालन केले. १४ व्या वित्त आयोगाच्या वेळेस ६२ हजार ९८ कोटी रुपये कराचा वाटा वाढायला हवा होता. मात्र सापत्नभावनेमुळे राज्यावर मोठा अन्याय होत असल्याची टीका त्यांनी केली.
रोख वितरणातील अन्याय दूर करण्यासाठी राज्याला पाच हजार ४९२ कोटी विशेष अनुदान देण्याची आयोगाने शिफारस करूनही केंद्रीय निधी दिला जात नसल्याची टीका त्यांनी केली. जीएसटीमुळे राज्याचे नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने जून २०२२ पासून जीएसटी सवलत देणे बंद केले. हा राज्यावरही अन्याय असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले. गेल्या पाच वर्षांत राज्याला केंद्राकडून १ लाख ८७ हजार रुपये गमवावे लागले आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर राज्य सरकारच्या संघर्षाचे वर्णन कर्नाटकातील राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचे आंदोलन असे केले. जंतरमंतर येथे काँग्रेस सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून राज्याला कर वाटपात अन्याय आणि भेदभावाविरोधात जंतरमंतरवर आंदोलन केले. ती राजकीय चळवळ नाही. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी ही चळवळ असल्याचे ते म्हणाले.
जंतरमंतर हे ऐतिहासिक ठिकाण आहे, ज्याने अनेक चळवळी पाहिल्या आहेत. केंद्र सरकार विरुद्धचा हा संघर्ष नि:पक्षपाती संघर्ष असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातून भाजपचे २५ खासदार निवडून आले असले तरी त्यापैकी एकही खासदार केंद्रासमोर बोलला नाही. येडियुरप्पा किंवा बसवराज बोम्मई या राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनीही अन्याय दूर करण्याचे काम केलेले नाही. या सर्व कारणांमुळे आज दिल्लीत संघर्ष पेटला असल्याचे ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेश राज्यासाठी दोन लाख ८० हजार कोटी रुपये केंद्र पुरवते. त्याचप्रमाणे बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानलाही जास्त पैसे दिले जात आहेत. अनुदान वाटप दरडोई उत्पन्न समुदाय विकासासह अनेक निकषांद्वारे निर्धारित केले जाते. या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणावर कारवाई केली नाही आणि १५ व्या आर्थिक योजनेत २०११ च्या जनगणनेचा विचार केला जात आहे.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनीही केंद्र सरकारच्या पक्षपाती धोरणावर जोरदार हल्ला चढविला.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह काँग्रेस सरकारचे सर्व मंत्री आणि आमदार अनुदानात भेदभाव करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ थेट संघर्षात उतरले आहेत. राज्य सरकारने पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाील केंद्र सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्य सरकारने दिल्लीत आंदोलन करून केंद्राच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. आज दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या सर्व मंत्री आणि आमदारांनी एकत्र येऊन केंद्राच्या विरोधात घोषणाबाजी करत केंद्राकडून राज्यावर होत असलेला अन्याय जाहीरपणे उघड करण्याचे काम केले.
जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेले मंत्री आणि आमदारानी कन्नड ध्वज घेऊन केंद्र सरकारचा निषेध केला. कन्नड झेंडा हातात धरून कन्नड अस्मिता धोक्यात आल्याचा संदेश मंत्री आणि आमदारांनी प्रतिबिंबित केला आहे.

धजद आंदोलनापासून दूर
राज्य सरकारने केंद्राकडून राज्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत ‘चलो दिल्ली’ अभियान सुरू केले आणि ‘माय टॅक्स माय राइट’ अशा घोषणा देत दिल्लीत केंद्राचा निषेध केला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे केंद्रीय मंत्री, माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्यासह राज्यातील भाजप आणि धजदच्या सर्व खासदारांना केंद्राच्या विरोधात जंतरमंतरवर होणाऱ्या संघर्षात सहभागी होण्यासाठी पत्र लिहिले असतानाही, एकमेव काँग्रेस खासदार डी.के. सुरेश वगळता राज्यातील एकही खासदार आंदोलनाकडे फिरकला नाही.

केरळ-तामिळनाडूचा आज लढा
कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने राज्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आज पहिल्यांदा केंद्राविरोधात आवाज उठवल्यानंतर केरळ आणि तामिळनाडूतील सरकार उद्या जंतरमंतरवर केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने करणार आहेत.
केरळचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आणि खासदार कर वाटा आणि अनुदान भेदभावाच्या अन्यायकारक वाटपाच्या विरोधात आंदोलन करतील आणि केरळच्या निषेधाच्या समर्थनार्थ तामिळनाडूचा सत्ताधारी द्रमुक पक्ष जंतरमंतरवर निदर्शने करेल.