भाजपची बंगळूरात जोरदार निदर्शने

काँग्रेस सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयास घेरावाचा प्रयत्न

बंगळूर : केंद्राकडून राज्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात काँग्रेस सरकार दिल्लीत निदर्शने करत असतानाच भाजपने बंगळुरमध्ये राज्य सरकारचा निषेध केला. राज्यातील काँग्रेस सरकार दुष्काळाचा सामना करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना सरकार प्रतिसाद देत नाही, असा आरोप करून दुष्काळ निवारणासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी प्रदेश भाजप अध्यक्ष बी. विजयेंद्र यांनी केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आमदारांनी बंगळूर येथील विधानसौधच्या आवारात गांधी पुतळ्याजवळ धरणे आंदोलन केले.
माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, कोटा श्रीनिवास पुजारी यांच्यासह भाजपचे सर्व आमदार उपस्थित होते आणि त्यांनी राज्यातील दुष्काळाचे व्यवस्थापन करण्यात काँग्रेस सरकारला आलेल्या अपयशाचा निषेध केला.
दुष्काळ व्यवस्थापनात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई दिली नाही. दूध उत्पादकांना अनुदान दिले जात नाही, काँग्रेस सरकारचा धिक्कार असो, असे फलक लावून आमदारांनी राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही राज्य सरकारने दुष्काळ निवारण कार्यक्रमाला गती दिलेली नाही. पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर ते प्रतिसाद देत नसल्याची तक्रार आंदोलक आमदारांनी केली. राज्यातील काँग्रेस सरकार हे शेतकरी विरोधी सरकार आहे. आंदोलक आमदारांनी दुष्काळातही अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नसल्याची घोषणाबाजी केली. आजच्या या आंदोलनात भाजपचे बहुतांश विधानसभा व विधानपरिषदेचे सदस्य सहभागी झाले होते.

काँग्रेसचे नाटक : बोम्मई
भाजपच्या निदर्शनात बोलताना माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, कर्नाटकच्या इतिहासात इतके मोठे नाटक करणारे दुसरे सरकार नाही. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या तत्वज्ञानावर फुंकर मारून मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी ते लढत असल्याची टीका केली. राज्यात दुष्काळ आहे. पण अद्यापही भरपाई नाही. विकासकामे सुरू झालेली नाहीत. दिल्लीत आंदोलन करणारे काँग्रेसचे लोक कुठल्या नीतीमत्तेवर आहेत? लाज वाटली पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी फटकेबाजी केली.
यूपीएच्या काळात राज्यात किती अनुदान मिळाले. एनडीएच्या काळात किती अनुदान मिळाले, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे. यूपीएच्या काळात केवळ ८२ हजार कोटी रुपये अनुदान आले. मोदींच्या कार्यकाळात राज्याला २.८२ लाख कोटी अनुदान मिळाले. मनमोहनसिंग आणि सिद्धरामय्या यांनीच राज्यावर अन्याय केल्याची तक्रार त्यांनी केली.
वित्त आयोग केंद्र सरकारशी संबंधित नाही. आयोग सर्व राज्यांना भेटी देईल आणि गरिबी, लोकसंख्या, दरडोई उत्पन्न याचा विचार करेल. १५ व्या वित्त आयोगाने राज्याचा दौरा केला तेव्हा तेथे सिद्धरामय्या सरकार होते. मग ते सरकार राज्याची खरी परिस्थिती सांगण्यास अपयशी ठरले. यामुळे कराचा वाटा कमी झाला आहे. यासाठी त्यांनी स्वत: सिद्धरामय्या यांना जबाबदार धरले.
विधानसौध येथील गांधी पुतळ्याजवळ धरणे आंदोलन करणारे भाजप आमदार विधानसौध येथील मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाला घेराव घालण्यासाठी पुढे गेले असता आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
गांधी पुतळ्याजवळ आंदोलन केल्यानंतर भाजप आमदार व भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांना अटक करून नंतर सोडून दिले.