सात वर्षात राज्यात ६० हजार मेगावॅट वीज निर्मिती : मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या

बंगळूर : येत्या सात वर्षात राज्यात ६० हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना अधिक पुरवली जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी सांगितले.
शनिवारी बंगळुर कृषी विद्यापीठ कॅम्पस जीकेव्हीके येथे ऊर्जा विभागातर्फे आयोजित ‘रयत सौर शक्ती मेळा’, ‘कुसुम’ बी आणि सी प्रकल्प आणि नवीन वीज उपकेंद्रांच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.
कर्नाटक हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कोरडवाहू जमीन असलेले राज्य आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीला प्राधान्य देऊन संशोधन केले पाहिजे. जसजशी लोकसंख्या वाढत आहे, तसतसे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे उत्पन्न कमी होत आहे. त्यामुळे एकात्मिक शेतीला अधिक पाठबळ मिळावे, यासाठी शासन कृषी उपकौशल्य विकासासाठी पूर्ण सहकार्य व पाठबळ देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या राज्यात ३२ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होत आहे. येत्या सात वर्षात ६० हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. राज्य सरकारने सौर ऊर्जा पंप संच आणि पॅनेलसाठी अनुदानाची रक्कम ३० टक्यावरून ५० टक्के केली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या सरकारच्या या सुविधेचा अधिकाधिक वापर करावा. सौरऊर्जेचा वापर वाढवून विजेच्या टंचाईवर मात करता येईल. त्यामुळे याबाबत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक पटवून देण्याची सूचना त्यांनी केली.
देशातील एक कोटी वीस लाख कुटुंब वापरत असलेल्या २०० युनिटपर्यंत मोफत विजेसाठी राज्य सरकारने आजपर्यंत ऊर्जा विभागाला ५,३२० कोटी रुपये दिले आहेत. आमच्या लोकांना शून्य बिल येत आहे. आमचे सरकार ही सार्वजनिक हमी योजना यशस्वीपणे सुरू ठेवेल. सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात नवनवीन शोध, तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचले, शेतीत उपयोग झाला, तरी फायदाच होतो. देशाचा विकास तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक संशोधन होऊन त्याचा स्पर्श शेतकऱ्यांपर्यंत होईल. शेतकऱ्यांनी अधिक अन्न पिकवून परदेशात निर्यात करावी. यासाठी आमचे सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असे ते म्हणाले.
ऊर्जामंत्री के. जे. जॉर्ज म्हणाले, ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत कृषी सिंचनासाठी सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसवण्यासाठी विक्रेत्यांची ओळख निश्चित केली आहे. मोबाईल ॲपद्वारे अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.