Belgaum Varta Belgaum Varta
५ वी, ८ वी, ९ वी, ११ वीच्या परीक्षेबाबत अनिश्चितता, शिक्षक गोंधळात
बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य परीक्षा मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांच्या इयत्ता ५ वी, ८ वी, ९ वी आणि ११ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय रद्द करणाऱ्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान दिलेल्या राज्य सरकारच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे.
राज्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. सोमशेखर आणि न्यायमूर्ती राजेश राय यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
याआधी, नोंदणीकृत विनाअनुदानित खासगी शाळा संघटनेच्या बाजूने उच्च न्यायालयाच्या निकालाने परीक्षा रद्द केल्या होत्या, आणि त्यानंतर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयातही परतले होते.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा दोन खंडपीठांचा अंतरिम आदेश बाजूला ठेवला होता, ज्याने राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमासाठी इयत्ता ५ वी, ८ वी, ९ वी आणि ११ वीच्या बोर्ड परीक्षा घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्थगित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश बाजूला ठेवत प्रकरण खंडपीठाकडे पाठवले आहे. यानंतर कर्नाटक सरकारने बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.
यापूर्वी, शाळा संघटनेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की ज्या सरकारी अधिसूचना या बोर्ड परीक्षा ठरवल्या होत्या त्या कर्नाटक शिक्षण कायद्याचे समर्थन करत नाहीत, कारण ते कायद्याच्या अंतर्गत “नियम” नाहीत. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला, की शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ३० मध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत बोर्ड परीक्षांना मनाई आहे आणि मुलांवर दोन परीक्षांचे ओझे असेल, असेही त्यांनी ठासून सांगितले.
दुसरीकडे, कर्नाटक सरकारने असा युक्तिवाद केला की परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या आहेत आणि परीक्षा रद्द केल्यास दर्जा घसरेल. आव्हानित अधिसूचनांनी केवळ कर्नाटक शालेय परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाला एक सक्षम अधिकारी म्हणून सेट केले होते आणि परीक्षा ठरवून देणारा मूळ सरकारी आदेश अपरिहार्य आहे, असा युक्तिवाद केला.
