दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारची याचिका : सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली : कर्नाटक सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्रातील भाजप सरकार दुष्काळग्रस्त कर्नाटकला दिलासा देत नाही; कोणतीही मदत मिळत नसल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने आपला लढा सर्वोच्च न्यायालयात नेला.
केंद्र सरकारला राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून एसडीआरएफ -एनडीआरएफ तातडीने निधी देण्याचे निर्देश मागण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नुकसान भरपाई जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी केंद्राविरुद्ध राज्याच्या याआधीच्या संघर्षाला आणखी एक बळ मिळाले आहे. राज्य सरकार केंद्राशी पत्रव्यवहार करत आहे. राज्यमंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. राज्य सरकारकडून पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनाही निवेदन देण्यात आले. अनेक आरोपांच्या फैरी झडणाऱ्या सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही मंत्री आणि आमदारांच्या ताफ्यासह दिल्लीतील जंतरमंतरवर धरणे धरले आणि देशाचे लक्ष वेधले.