राज्यातील निवडणुकीनंतर सरकार झाले सक्रीय

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला विकास कामांचा आढावा

बंगळूर : कर्नाटकातील सर्व मतदारसंघांसाठी लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी आचारसंहिता लागू असल्याने त्याचा प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा परिणाम झाला आहे. मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीची माहिती मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना दिली.
विधानसौधच्या सभागृहात झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, कृषी मंत्री चेलुवरायस्वामी आदी उपस्थित होते.
यावेळी शासनाचे मुख्य सचिव रजनीश गोयल, उपमुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त, विविध विभागांचे संचालक उपस्थित होते. त्यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकल्पांच्या प्रगतीची माहिती दिली.
पंचहमी योजना सुरू आहेत. तसेच प्रकल्पांच्या खर्चासाठी राज्य सरकारने ५५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. निवडणूक आचारसंहितेमुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. अधिकारी प्रत्येक गोष्टीला आचारसंहितेचे निमित्त देत असून प्रशासन यंत्रणा भरकटल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात शासनाच्या मुख्य सचिवांनी आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना माहिती देऊन प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत चर्चा केली.
दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली, तसेच चाऱ्याची उपलब्धता, गो शाळांची परिस्थिती, पिण्याच्या पाण्याची समस्या यासह अनेक मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
आचारसंहितेच्या नावाखाली प्रशासकीय यंत्रणेचे तटस्थीकरण अस्वीकार्य आहे. अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या समस्यांना वेळीच उत्तर द्यावे. निवडणूक आटोपली असल्याने निवडणूक ड्युटी असाईनमेंट म्हणून गाडीला फलक लावून फिरणे योग्य नाही. मंत्री-आमदार प्रश्न करत नाहीत, कारण ते आपल्या मर्जीनुसार काम करत असल्याचे दिसून आले आहे. अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या प्रश्नकडे गांभिर्याने पहावे, अशा यावेळी सूचना देण्यात आल्या.

कर्नाटकवर नजर
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात १६ मार्च ते ४ जून या कालावधीत आचारसंहिता लागू आहे. सुमारे ८० दिवसांच्या या प्रक्रियेत जणू अधिकाऱ्यांचा दरबार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या संबंधित राज्यांमधील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांसाठी आचारसंहिता अंशतः शिथिल केली आहे.
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
त्यामुळे आचारसंहितेत काही अंशी शिथिलता आहे. त्याच धर्तीवर कर्नाटकातही लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अनेक मंत्र्यांनी प्रशासकीय कामासाठी आणि दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने लोकप्रतिनिधी प्रशासकीय यंत्रणेपासून दुरावल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
कर्नाटक सरकार आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे भाजप आणि केंद्र सरकारवर सतत टीका करीत आहेत. येथे राबविल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय योजना देशासाठी आदर्श असून, त्याची निवडणूक प्रचारात जोरदार चर्चा आहे. तसेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या वक्तव्याकडेही राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले जात असून या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकवर अनावश्यक दबाव वाढत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.