काश्मीरमधील प्रश्न सोडवण्यास केंद्र सरकार निष्प्रभ

बेळगाव : ३७० वे कलम हटविल्यानंतर काश्मीरमधील सर्व प्रश्न सुटतील असा केंद्र सरकारने केलेला दावा फोल ठरला आहे, असे मत प्रगतिशील लेखक संघाच्या शुक्रवारी झालेल्या साप्ताहिक बैठकीतील चर्चेत व्यक्त करण्यात आले.

“काश्मीरी पंडितांवरील वाढते खुनी हल्ले व उपाय” या विषयावर बैठकीत चर्चा झाली. लेखक संघाचे अध्यक्ष प्रा. आनंद मेणसे यांनी काश्मीरमधील सद्य स्थितीचा आढावा घेतला. १ जानेवारी ते मे अखेर काश्मीरमध्ये १२ ब्राम्हण पंडितांचे खून झाले.
तसेच ४६ मुसलमान, एका शीख व्यक्तीचीही हत्या झाली. ही वस्तुस्थित आहे. पण प्रसारमाध्यमे फक्त पंडितांचीच हत्या देतात, असे ते म्हणाले.

काश्मीरमधील ग्रामीण भागातील हिंदू, सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली जिल्ह्यात करून सामावून घेतले जाईल, असे राज्यपाल सांगतात. याचा अर्थ केंद्र सरकार या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देऊ शकत नाही असा होतो, हे सरकारचे अपयश आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

दोन वर्षांच्या कोविड काळानंतर काश्मीरमध्ये पर्यटन व्यवसाय सुरू झाला आहे. तेथे जर अशांतता निर्माण झाली तर काश्मीर धोक्यात येईल अशी तेथील नागरिकांना भीती वाटते. यासाठी काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. काश्मीरमध्ये सरकारने उद्योग निर्माण करून रोजगार उपलब्ध करून देणे हा त्यावरील उपाय आहे, असे सांगण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत ऍड. नागेश सातेरी, शिवलिला मिसाळे, मधु पाटील आदीनी भाग घेतला. बैठकीस कार्यवाह कृष्णा शहापूरकर, ऍड. अजय सातेरी, प्रा. निलेश शिंदे, अर्जुन सांगावकर इतर उपस्थित होते.