राष्ट्रपती राजवटीची मागणी म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी : दीपक दळवी

27 जून रोजी विराट मोर्चाने राज्य सरकारला उत्तर

बेळगाव : बंद खोलीत कायद्याची कलमे पढवून पाठविलेल्यांचा मध्यवर्तीच्या अध्यक्षांनी खरमरीत समाचार घेतला आहे. हुतात्मा दिनी अभिवादन करण्यासाठी मध्यवर्तीसह इतर घटक समित्या उपस्थित होत्या मात्र स्वतःला नेते म्हणवून घेणारी काही मंडळी समितीच्या तत्वांशी एकनिष्ठ नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे नेते असेच दोन्ही दगडांवर पाय ठेवून कार्य करणार असतील तर जनता त्यांना खड्यासारखे बाजूला फेकून देईल. त्यावेळी समिती त्यात काहीही ढवळाढवळ करणार नाही, असे मध्यवर्ती म. ए. अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी स्पष्ट केले.
समिती एका ध्येयाने प्रेरित होऊन एक मार्गाने कार्य करत असताना मध्येच राष्ट्रपती लागवटीची मागणी करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. कोणाच्या तरी ओंजळीने पाणी पिऊन समितीला बदनाम करण्याचा प्रकार त्यांनी थांबविला पाहिजे, असे दीपक दळवी बोलताना म्हणाले.
भाषिक ल्पसंख्यांकबाबत नवा कायदा सुधारणेसाठी स्थगित असेल तर जुन्या कायद्यानुसार मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी 27 जुन रोजी विराट मोर्चा काढून कर्नाटक सरकारला मराठी भाषिकांची ताकद दाखवून देण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मध्यवर्ती म.ए. समितीची व्यापक बैठक आज दुपारी मराठा मंदिर येथे पार पडली. यावेळी बोलताना दीपक दळवी म्हणाले की, सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार सुविधा मिळाव्यात यासाठी न्यायालयात दाखल केलेला दावा माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी जिंकला आहे. मात्र कर्नाटक सरकार कन्नड सक्ती करून न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमानच करत आहे अशी याचिका किणेकर यांनी दाखल केली आहे. यावर कर्नाटक सरकार थातुरमातुर उत्तरे देत भाषिक अल्पसंख्याकाच्या बाबतीत राज्य सरकारच्या 1986 साली मंजूर झालेल्या कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्याने तो स्थगित करण्यात आला आहे, असे सांगितले. 18 वर्षे हा कायदा स्थगित आहे अश्या परिस्थीतीत जेव्हा नवीन कायदा स्थगित केला जातो तेव्हा जुना कायदा अस्तित्वात असतो त्यानुसार राज्य चालविले जाते असे कायदे तज्ज्ञ सांगतात, असे दीपक दळवी यांनी सांगितले आणि या अनुषंगाने लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा ठराव देखील करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आजपर्यंत समितीला सहकार्य केल्याबद्दल समस्त मराठी भाषिक जनतेचे अभिनंदन करण्यात आले व मराठी जनतेला धन्यवाद देण्यात आले.
1 जून रोजी हुतात्मा दिन कार्यक्रमास सरकारी कागदपत्रे मराठीतून मिळावीत या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून मागणी मान्य करण्यासाठी 20 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच मागणी पूर्ण न झाल्यास महाराष्ट्र एकीकरण समिती हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल असा इशाराही प्रशासनाला देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने “एक सीमावासीय लाख सीमावासीय” या घोषवाक्याने 27 जून रोजी विराट मोर्चा काढून मराठी भाषिकांची ताकद राज्य सरकारला दाखविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
यावेळी म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, ऍड. एम. जी. पाटील, जयराम मिरजकर, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलगटगी आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.