बेळगाव : विजय परशुराम नंदिहळ्ळी हेच विश्व भारत सेवा समितीचे अध्यक्ष असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थापन मंडळाने पाठविलेल्या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण खात्यानेही विजय नंदिहळ्ळी यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळास अनुमोदन दिले. त्यांनी पाठविलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहेत. परंतु, काही विघ्नसंतोषी लोक स्वतंत्र पदाधिकारी व संचालक मंडळ जाहीर करून संस्थेच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे स्पष्टीकरण विजय नंदिहळ्ळी यांनी दिले आहे.
उच्च न्यायालयाने दावा क्रमांक डब्लूपी 104603/2018 नुसार विश्व भारत सेवा समितीचे अध्यक्ष विजय नंदिहळ्ळी यांना पीटीआरसाठी सक्ती करता येणार नाही. त्यांच्या नेतृत्वाखालील संस्थेने पाठवलेले प्रस्ताव मान्य करावेत, असा 21 फेब्रुवारी 2022 ला निकाल दिला आहे. कर्नाटक शिक्षण खात्याने उच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करून 13 मे 2022 ला शिक्षण खात्याच्या आयुक्तांना तसा रितसर आदेश दिला आहे. त्यात विजय नंदिहळ्ळी यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाचे सर्व प्रस्ताव मान्य करावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे प्रतिवादी प्रकाश नंदिहळ्ळी व त्यांच्या साथीदारांना विश्व भारत सेवा समितीच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्यास (दावा क्र. ओएस 1178/2013) 17 डिसेंबर 2013 ला मनाई आदेश बजावण्यात आला आहे.
या सर्व गोष्टी स्पष्ट असतानाही प्रकाश नंदिहळ्ळी व त्यांचे काही साथीदार संस्थेच्या कारभारात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विश्व भारत सेवा समितीची या नावाने दुसरी संस्था स्थापन करून शिक्षकांची व जनतेची दिशाभूल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून पुढेही करण्यात येणार आहे, अशा आशयाचे प्रसिद्धीपत्रक विजय नंदिहळ्ळी यांनी प्रसिद्धीला दिले आहे.
Check Also
भातासाठी ३ हजार रुपये आधारभूत किंमत द्या : राज्य शेतकरी संघ व हरित सेना
Spread the loveबेळगाव : राज्य शेतकरी संघ व हरित सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी भाताच्या पिकासाठी ३ …