मुंबईत सुरू होणार भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय; म. ए. समितीच्या मागणीला यश

बेळगाव : भाषिक अल्पसंख्यांक खात्याचे कार्यालय मुंबई येथे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या कांही वर्षापासूनची महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीची पूर्तता होणार आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने असा आदेश बजावला आहे.
1971 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भाषिक अल्पसंख्यांक खात्याचे कार्यालय बेळगाव येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मोठा दिलासा मिळण्याबरोबरच कन्नड सक्तीबाबत बेळगाव आणि सीमाभागातील मराठी भाषिक किल्ला येथील कार्यालयात जाऊन समस्या मांडत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे याची माहिती वारंवार पोचवली जात होती. मात्र सदर कार्यालयातील कर्मचारी निवृत्त झाल्याचे कारण पुढे करून बेळगाव येथील कार्यालय कांही वर्षांपूर्वी चेन्नई येथे हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याच बरोबर अपुरे मनुष्यबळाचे कारण दाखवत कोलकत्ता (पूर्व विभागाचे) प्रयागराज (ईलाहाबाद) येथील कार्यालये दिल्लीत स्थलांतर करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला होता.
बेळगावातील कार्यालयासाठी सीमा भागातील मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा विरोध होता आणि कार्यालयाचे स्थलांतर चेन्नईला तर होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू होते. विशेष करून या कामी बेळगाव तालुका म. ए. युवा आघाडीचे अध्यक्ष संतोष मंडलिक व खानापूर तालुका म. ए. युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील, बेळगाव बिलोंग्ज टू महाराष्ट्र संघटनेचे पियुष हावळ नेतृत्वाखालील युवा कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने पुढाकार घेतला आणि त्यांनी थेट दिल्ली गाठून महाराष्ट्राच्या नेते मंडळी शिवसेना खासदार संजय राऊत, विनायक राऊत, अरविंद सावंत आणि श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली चर्चेदरम्यान सदर कार्यालय मुंबई येथे स्थलांतरित करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार आता या कारवाईला सुरुवात झाली आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक खात्याने सीईओ हाज कमिटी मुंबई यांना पत्र लिहीत पश्चिम विभागाचे भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालयात स्थापन करा सुविधा उपलब्ध करून द्या अश्या आशयाचे पत्र लिहिले आहे त्यामुळे आता हे कार्यालय मुंबईत होणार आहे.
भाषिक अल्पसंख्यांक खात्याच्या कार्यालयाबाबत समिती आणि इतर संघटनांनी सातत्याने पंतप्रधान व इतर नेते अधिकाऱ्यांना निवेदने देत पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. आता त्याची दखल घेत चेन्नई ऐवजी भाषिक अल्पसंख्यांक खात्याचे कार्यालय मुंबई येथे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे मराठी भाषिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून कर्नाटक सरकार विविध प्रकारे मराठी भाषिकांवर जे अन्य अत्याचार करत आहे त्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी मदत मिळणार आहे.