पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मराठी भाषेची “ऍलर्जी”

बेळगाव : बेळगावमध्ये आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा आयोजित करण्यात आला होता. ज्या भागात सर्वाधिक मराठी भाषिक राहतात, त्याच ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मोठा “रोड शो” आयोजित करण्यात आला होता. मोदींना पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा नागरिकांची गर्दी उसळली. मोदींनीही गाडीतून बाहेर हात दाखवत नागरिकांना अभिवादन केलं. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बेळगावात भाषण करताना मराठा आणि मराठीबाबत अवाक्षरही काढले नाही.

आपल्या भाषणात सातत्याने त्यांनी ‘बेळगाव’चा उल्लेख ‘बेळगावी’ असा केला. शिवाय क्रांतिवीर संगोळी रायन्ना आणि कित्तूर राणी चन्नम्मा यांच्या नावाव्यतिरिक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा साधा उल्लेखही त्यांनी केला नाही. आपल्या भाषणात वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल आवर्जून उल्लेख करणाऱ्या पंतप्रधानांनी आजच्या भाषणात शिवरायांचा उल्लेख टाळला. येथील मराठी भाषिक जनतेबद्दलही त्यांनी कोणताच उल्लेख केला नाही.

त्यामुळे भाजपला मराठी मतांची गरज आहे का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजप ज्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्या मराठी भाषिकांची गरज आहे काय?

येत्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला पुन्हा वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी गाफील राहू नये, विजय आपलाच आहे. असे सांगून पंतप्रधान मोदींनी कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्याचा प्रयत्न केला.

आज मराठी भाषा दिन आहे. मराठी भाषिकांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा दिन आहे. त्यामुळेच कर्नाटक राज्यात गेलेल्या बेळगावमधील मराठी भाषिक नागरिकांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मराठीत भाषण करावं, असं चॅलेंज शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिलं होतं. बेळगावमध्ये मराठी भाषिक नागरिक राहतात. त्यामुळे त्यांनी भाषणाची सुरुवात मराठीतून केली असती तर जगभरातील मराठी भाषिकांना एक संदेश गेला असता. तसेच जे कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर रोज अन्याय अत्याचार करतंय, त्यांनाही कडक संदेश गेला असता, अशी भूमिका संजय राऊत यांनी मांडली होती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अशी मुजोरी दाखवत असल्याने महाराष्ट्रातील मविआ नेते आक्रमक झाले होते. केंद्रात, कर्नाटकात आणि महाराष्ट्रातही भाजपची सत्ता असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ही मुजोरी कशी दाखवू शकतात, असा सवाल मविआकडून विचारण्यात येत होता. केंद्र सरकारने यात मध्यस्थी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.