महाराष्ट्र आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार करणाऱ्या इस्पितळांना कारणे दाखवा नोटीस

बेळगाव : महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य विमा योजना आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधींअंतर्गत मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र शासनाकडून वैद्यकीय सोयी सुविधा देण्यात आली आहे. आधीच मराठीची कावीळ असलेल्या काही कन्नड संघटनांना पोटशुळ उठली असून महाराष्ट्र सरकारची ही योजना बंद करण्याची मागणी काही कन्नड संघटनानी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील कर्नाटक आरोग्य विभागाच्या केपीईएम कायद्यानुसार येथील अरिहंत हॉस्पिटल आणि केएलई डॉ.प्रभाकर कोरे हॉस्पिटलसह या योजनेशी संबंधित इतर पाच केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात बोलताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील म्हणाले की, बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटनेच्या कृती समितीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले असून महाराष्ट्र शासनाचे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य विमा योजना सीमाभागात राबविण्यावर बंदी घालण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे एकही आहे. या संदर्भात आपण पोलीस प्रशासनाशी चर्चा केली आहे. जिल्ह्यात पाच नव्हे तर चार केंद्र सुरू झाले आहेत आतापर्यंत 30 अर्ज आले असून सदर केंद्रांना कर्नाटक आरोग्य विभागाच्या कर्नाटक मेडिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टनुसार ही नोटीस बजावण्यात येणार आहे.
निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना कन्नड संघटना कृती समितीचे प्रमुख अशोक चंदरगी म्हणाले की, मागील वर्षी 2 मार्च 2023 रोजी भाषा आधारित महात्मा फुले जनआरोग्य विमा योजना कर्नाटकात जारी करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला त्याला आम्ही सर्व कन्नड संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यावेळी कर्नाटक सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. त्यानंतर एप्रिलमध्ये अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यावेळीही आमचे बोम्मई सरकार गप्प बसले. परिणामी आता नऊ महिन्यानंतर महाराष्ट्र सरकार आणि त्यांच्या समर्थक संघटना, व्यक्तींकडून बेळगावमध्ये पाच केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या केंद्रांमध्ये फक्त बेळगाव नव्हे तर कर्नाटकच्या बेळगाव कारवार, कलबुर्गी व बिदर जिल्ह्यातील 865 गावांमधील मराठी लोकांनी नांव नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि उचललेले हे चुकीचे पाऊल आहे. कारण कर्नाटकातील हॉस्पिटलमध्ये सांगली, मिरज, चंदगड, गडहिंग्लज वगैरे सर्व ठिकाणचे रुग्ण येत असतात. आम्ही त्यावेळी कोणताही भाषा भेद करत नाही. मात्र महाराष्ट्र सरकारने फक्त भाषा आधारित आरोग्य विमा योजना सुरू केली आहे. या मागचे कुतंत्र हे आहे की सर्वोच्च न्यायालयमध्ये 2004 पासून महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा खटला सुरू आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राला यश मिळणे शक्य नाही. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र जमविण्यासाठी हा खटाटोप आहे. महाराष्ट्राने सीमा भागातील 865 गावांची मागणी केली असून त्यामध्ये कमी पडू नये म्हणून सर्व मराठी माणसांकडून प्रतिज्ञापत्रे घेऊन महाराष्ट्र सरकार ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. त्याद्वारे सर्व मराठी भाषिक आमच्या बाजूने आहेत अशी न्यायालयाची दिशाभूल केली जाणार आहे. त्या हेतूनेच सदर योजना बेळगाव सीमा भागात जारी करण्यात आली आहे. त्यासाठी बेळगावमध्ये पाच केंद्रे ही सुरू करण्यात आली असून ही केंद्रे ताबडतोब बंद करावीत अशी मागणी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे सदर योजना राबविण्यास सहकार्य करणाऱ्या स्थानिक संघटना आणि व्यक्तींविरुद्ध राजद्रोहाचा कायदा लागू करावा, अशीही मागणी केल्याची माहिती चंदरगी यांनी दिली.