Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक समन्वय समिती स्थापन केली होती. मात्र समन्वय समितीकडून अद्याप एकही बैठक घेतली गेली नसल्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे.
वर्षभरापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली येथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांची दिल्लीत बैठक घडवून आणली होती आणि दोन्ही राज्यांमधील समन्वय साधण्यासाठी एक समन्वय समिती स्थापना करण्यात आली होती. यामध्ये कर्नाटकातील तत्कालीन भाजप सरकारमधील मंत्री गोविंद कारजोळ, शशिकला जोल्ले, जेसी मधुरस्वामी यांची तर महाराष्ट्रातून मंत्री दीपक केसरकर, चंद्रकांत दादा पाटील तसेच शंभूराज देसाई यांची महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा समन्वयक समितीत नियुक्ती करण्यात आली होती.
या समितीला तीन महिन्यातून एक बैठक घेण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली होती. या समन्वयक समितीने दोन्ही राज्यातील समस्यांच्या सोडवणुकीत जातीने लक्ष घालावे व दर तीन महिन्याला एक बैठक घ्यावी अशी सूचना देखील केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यातील मंत्र्यांना केली होती. मात्र कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्हीही राज्यांनी याबाबत एकही बैठकीचे आयोजन केलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दोन्ही सरकारला यासंबंधी नोटीस बजावली आहे.
14 डिसेंबर 2022 रोजी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची अमित शहा यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. त्यावेळी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र 2023 मध्ये अस्तित्वात आलेले कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने देखील मागील आठ महिन्यांपासून याकडे दुर्लक्षच केले आहे तर एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने देखील सोयीस्कररित्या सीमा प्रश्नावर बोलणे टाळले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या दोन्ही राज्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत.
