सीमाप्रश्न आणि शिष्टमंडळाची शिष्टाई….

महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आत्तापर्यंत सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी शेकडो लोकांच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींपासून विधिमंडळ सदस्य, मंत्री, खासदार, केंद्रीय नेते तसेच अगदी राष्ट्रपती, पंतप्रधानांच्या देखील भेटी घेऊन सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी निवेदन दिले आहेत आणि ही निवेदन देत असताना त्यामध्ये अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्याचा प्रयत्न समितीच्या शिष्टमंडळाने कायम केला आहे. कोणत्याही नेत्याला भेटायचं झाले तर महत्त्वाचे विषय निवडून संबंधित कागदपत्रांची जुळवा जुळवा करून उपयुक्त पुराव्यांचा आधार घेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे नेत्यांच्या प्रश्नाला योग्य उत्तर देत आजपर्यंत महाराष्ट्र एकीकरण समिती या नावाखाली अनेक शिष्टमंडळे हा लढा एका विशिष्ट मार्गाने पुढे चालवत होती. शिष्टमंडळ जरी अनेक असली तरी आतापर्यंत ती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली किंवा त्यांना पूर्वकल्पना देऊन मग त्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या जायच्या.
भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिंहराव, राजीव गांधी इतकंच काय अटल बिहारी वाजपेयी आणि देवेगौडा यांच्या देखील भेटी समिती शिष्टमंडळाने घेतल्या आहेत. या भेटीमध्ये महत्वाची गोष्ट म्हणजे सीमाप्रश्न कसा सुटेल यावर भर देण्यात आला होता आणि तेच महत्वाचे आहे. आम्ही मराठी आहोत आम्हाला महाराष्ट्रात सामाविष्ट करा एवढं सांगणे म्हणजे सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कार्य करणे होत नाही तर उच्च पातळीवर किंबहुना सरकारी पातळीवर तर्कशुद्धपणे लढ्याची मांडणी करणे आणि तो पटवून देणे हे जास्त महत्वाचे आहे. याला कित्येक वेळा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सुद्धा कमी पडले आहेत. उदाहरण सांगायचे झाले 1985 साली समिती शिष्टमंडळाने तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्या शिष्टमंडळात समितीचे सर्वच आघाडीचे नेते सामील होते आणि तत्कालीन समिती नेते, आमदार, शहराचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने शहराचे महापौर असे नियोजनबद्ध भेट घेण्यात आली होती. राजीव गांधी यांनी त्यावेळी नक्की प्रश्न काय आणि मागच्या सरकारांनी काय केला यावर असा प्रश्न केला होता. त्यावेळी आमदार राजाभाऊ माने यांनी देखील कन्नड सक्ती, वगैरे गोष्टी सांगितल्या होत्या पण नंतर त्याच बैठकीत उपस्थित असलेल्या तत्कालीन बेळगावचे महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी नकाशासहित सीमाप्रश्न आणि मागील सरकारांच्या भूमिका राजीव गांधी यांना समजावून सांगितल्या होत्या आणि त्या वेळी देखील हा प्रश्न लवकर सोडवू आणि न्याय देवू अशीच भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. विशेष म्हणजे नेहरूंची भेट वगळता प्रत्येक पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी समितीच्या शिष्टमंडळाची शिष्टाई ही महाराष्ट्राचे कणखर नेतृत्व आणि सिमावासियांचे आधारस्तंभ मानले जाणारे शरदचंद्र पवार साहेब यांनी केली होती. सांगण्याचा मुद्दा हा की उच्चस्तरीय बैठका होत असताना कोणत्या विषयाला अग्रक्रम द्यावा आणि त्याचा संपूर्ण अभ्यास त्या शिष्टमंडळाला असणे गरजेचे आहे.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणत्याही मंडळींनी पावले उचललेली नाहीत हा इतिहास आहे. कारण जर प्रत्येक जण वैयक्तिक विचाराने जर अश्या भेटीगाठी घ्यायला सुरुवात केली तर संभ्रमावस्था निर्माण होईल आणि समितीची विश्वासाहर्ता मुंबई – दिल्ली दरबारी कमी होईल.. पण गेल्या दशकभरात अशा वैयक्तिक शिष्टमंडळाची चलती दिसली आहे. आणि त्याचा कुठे ना कुठे फटका लढ्याला निश्चितच बसला आहे.
मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र एकिकरण समितीचा मूळ मुद्दा हा सीमाप्रश्न सोडविण्याचा आहे आणि तोच असला पाहिजे. कारण सतत जर मूळ मुद्दा सोडून इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी शिष्टमंडळ जात राहिली तर मूळ मुद्द्याचे नुकसान होणार हे नक्की. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. कारण जसे निवडणुका आणि इतर ठिकाणी काही स्वयंघोषित कर्तेधर्ते पुढे पुढे करतात तसेच या शिष्टमंडळाच्या निमित्ताने देखील इतरांना भरीस पाडून स्वतःचे महत्व वाढवणारी नवीन मंडळी आता तयार झाली आहेत. जेणे करून जर महाराष्ट्रात किंवा दिल्लीत कुणाची भेट घ्यायची झाल्यास आपल्याशिवाय पर्याय नाही असे सर्व ठिकाणी बिंबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि याला अनेक जण सिमालढ्यासाठी का असेन म्हणत दुर्लक्ष करत अप्रत्यक्ष पाठबळ देत आहेत. कारण अनेकांना हे कळून चुकले आहे की महाराष्ट्रातील कोणत्याही नेत्याच्या भेटीसाठी गेले असता बेळगावमधून आलोय असे कळले की आदराचे स्थान मिळते पण त्याचा कितपत फायदा घ्यावा किंवा गैरफायदा घ्यावा हे आपल्या लोकांना कळले पाहिजे. पण आजही महाराष्ट्र शासन दरबारी मध्यवर्ती समितीच्या लोकांना जशी मान्यता मिळते ती इतरांना सहजपणे मिळत नाही हेच खरे.
येत्या काळात समिती शिष्टमंडळ जरूर जावित. नेत्यांच्या भेटीगाठी घ्याव्यात पण हे करत असताना कोणता मुद्दा महत्वाचा आहे आणि कोणत्या मागण्यांसाठी आग्रह धरावा हे समजून घेणे गरजेचे आहेत. कारण सिमालढ्याची मुख्य मागणी किंवा सलग्न प्रश्न वगळता जेव्हा इतर विषय कोणाशी चर्चा न करता शासन दरबारी पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा मूळ मुद्याला तडा जाण्याची शक्यता असते हे सगळ्यांनी जाणून उमजून कार्य केले पाहिजे.