सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना डोमेसाईलची अट शिथील करण्याची चंदगडचे आमदार राजेश पाटील यांची मागणी

तेऊरवाडी (एस के पाटील) : चंदगड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार राजेश पाटील यानी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ठेवलेली डोमेसाईल (रहिवासी दाखला) प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याची मागणी सीमाभाग समन्वय मंत्री शंभुराज देसाई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मुंबईत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केली.
अगोदरच महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सीमाभागातील ६० टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक असलेल्या ८६५ गावांवर कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने सक्ती होत आहे. त्यामध्येच आता सीमाभागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर डोमेसाईलची अट आहे. मात्र सीमाभागातील ८६५ गावांतील लोकांना जे डोमेसाईल दिले आहे. ते कर्नाटक राज्यातील असल्याने महाराष्ट्रात हे विद्यार्थी पात्र ठरत नाहित . त्यामुळे यापुढे सीमाभागातील ८६५ गावांतील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात अर्ज केल्यानंतर त्यांच्यासाठी डोमेसाईलची अट शिथील करुन त्यांना महाराष्ट्रातही ग्राह्य धरावे अशी मागणी केली आहे.

यावेळी आमदार राजेश पाटील यांनी मंत्री शंभूराजे देसाई यांना सांगितले की, जर कर्नाटकमध्ये प्रवेश घेतल्यास तिथली कन्नड भाषा ही त्या राज्यात अनिवार्य असते. मात्र मराठी सीमाभागातील अनेक विद्यार्थ्यांना मराठी भाषाच येत असल्याने त्यांना केवळ काही जाचक अटींमुळे त्या राज्यात प्रवेश घ्यावा लागतो. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा. मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे सांगून लगेचच अधिकाऱ्यांना तसे निर्देशही दिले. महाराष्ट्र सरकारच्या काही योजना या सीमामागील ८६५ गावांना लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात वैद्यकीय सुविधांसाठीच्या काही योजनांसाठी सीमाभागातील ८६५ गावांचाही समावेश केला आहे. त्याच धर्तीवर या गावांसाठी डोमेसाईल अट शिथील करावी किंवा ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत महाराष्ट्रात अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांना लवकर दिलासा द्यावा असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.