कन्नडसक्ती विरोधात रस्त्यावर उतरणार; मध्यवर्ती समितीच्या बैठकीत निर्णय

बेळगाव : व्यापारी आस्थापने तसेच इतर माहिती फलक 60% कन्नड भाषा व 40 टक्के इतर भाषेत असले पाहिजेत अशी सक्ती कर्नाटक सरकारने सीमाभागात सुरु केली आहे. कर्नाटक सरकारने लागू केलेल्या या नियमामुळे कर्नाटक सरकार सीमावासियांवर एक प्रकारे अत्याचार करीत आहे. कर्नाटक सरकारने सीमावासियांवर कन्नडसक्ती तीव्र केल्यामुळे मराठी भाषिकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकारची कन्नड सक्ती अशीच चालू राहिल्यास पुढील काळात महाराष्ट्र एकीकरण समिती रस्त्यावरच्या लढाईसोबत न्यायालयीन लढा देणार असल्याची माहिती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत बोलताना दिली.
कर्नाटक सरकारने लागू केलेल्या कन्नड सक्तीच्या आदेशाचे पालन करत असताना महानगरपालिका तसेच स्थानिक प्रशासन मराठी भाषिकांवर दादागिरीची भाषा करीत आहेत. या विरोधात रस्त्यावर उतरून लढा दिला पाहिजे त्याचबरोबर कर्नाटक सरकारच्या या सक्तीला न्यायालयीन मार्गाने कसा विरोध करता येईल या संदर्भात समिती नेतृत्व विचार करत आहे. यासाठीच एकीकरण समितीच्या पाच वकिलांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापुढे कर्नाटक सरकार विरोधात न्यायालयीन लढ्यावर भर देण्याचा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा प्रयत्न असणार आहे. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक घेऊन कन्नडसक्ती विरोधात विचार विनिमय करण्यात आले. त्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांनी कर्नाटक सरकारच्या या धोरणाचा विरोध केला आहे. सीमा भागात कन्नडसक्ती करून मराठी भाषेचे अस्तित्व संपविण्याचा कर्नाटक सरकारचा हा प्रयत्न आहे. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषा आणि संस्कृती संपवण्याचा कर्नाटक सरकारचा हा कुटील डाव आहे. त्यामुळे मराठी भाषिक नागरिकांनी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर साथ द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. तसेच सीमाभागात सक्तीने कन्नड फलक लावल्यास व दादागिरीची भाषा केल्यास यापुढे महाराष्ट्र एकीकरण समिती प्रशासनाची ही अरेरावी सहन करणार नाही, असे मत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केले.
बैठकीच्या सुरुवातीला माजी लोकसभा सभापती, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै. मनोहर जोशी व इतरांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. बेळगावात सुरू असलेल्या कन्नड सक्ती विरोधात मराठी भाषिकांनी रस्त्यावरच्या लढाई सोबतच न्यायालयीन लढा द्यावा त्या अनुषंगाने न्यायालयात खटला दाखल करावा आणि मुजोर कर्नाटक सरकारच्या दादागिरीला जशास तसे उत्तर देण्यात यावे अशा सूचना मध्यवर्ती सदस्यांनी मांडल्या. बैठकीत ऍड. राजाभाऊ पाटील, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, रणजित चव्हाण- पाटील, ऍड. एम. जी. पाटील, गोपाळ देसाई, रावजी पाटील, आबासाहेब दळवी, गोपाळ पाटील, बाळासाहेब शेलार, बी. डी. मोहनगेकर, बी.ओ. येतोजी, निरंजन सरदेसाई, नेताजी जाधव, रणजित पाटील आदी उपस्थित होते.