बेळगाव : बेळगाव शहरातील रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे जमीन गमावलेल्या जमीन मालकांना २० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याच्या प्रकरणाला नवे वळण लागले आहे. महापालिकेने जमीन परत देण्याचे मान्य केले आणि जमीन मालकानेही जमीन परत घेण्याची तयारी दर्शविली असल्याचे समजते.
स्मार्ट सिटी रोडच्या बांधकामामुळे महापालिकेला अडचणी येत होत्या आणि या प्रकरणाने धारवाड उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. नुकसान भरपाई की जमीन परत पाहिजे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता महापालिकेच्या वकिलाने जमीन परत करण्याबाबत माहिती दिली आहे. पुढील सुनावणीदरम्यान वकिलाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या घडामोडीमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेले बेळगाव महापालिका सध्या सुरक्षित असून पालिका आयुक्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
धारवाड उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान भूसंपादन न करता बेकायदेशीर रस्ते बांधकाम. ही जमीन लुटमार असल्याचे माननीय न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे बोलले जाते. 2021 मध्ये स्मार्ट सिटी ते जुना पीबी रोड ते छत्रपती शिवाजी उद्यान असा रस्ता तयार करण्यात आला. त्यानंतर जमीन गमावलेले व्यापारी बी.टी. पाटील यांनी भरपाईसाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर महापालिकेच्या पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी आम्ही नुकसान भरपाई देऊ, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने २० कोटींची अनामत रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला.
२० कोटींची भरपाई फक्त एका पीडिताला दिली, तर रस्तेबांधणीत जमीन गमावलेल्या सर्व पंडितांना एकूण १५० कोटींहून अधिक नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता होती.
या विकासामुळे रुंद केलेल्या रस्त्याचा आकार आक्रमकपणे कमी होईल. बेळगाव महापालिका आर्थिक संकटातून बाहेर पडल्याने बेळगावातील जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.