बेळगाव : १ नोव्हेंबर काळा दिन पाळण्यास परवानगी मिळावी यासाठी आज महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. मात्र यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत काळा दिन करण्यास परवानगी मिळणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने मंगळवार (दि. १५ ऑक्टोबर) रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन १ नोव्हेंबर कर्नाटक राजोत्सवादिवशी कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा न पोहोचवता तसेच राज्योत्सव सोहळ्यात अडथळा न आणता काळा दिन पाळण्याची परवानगी मिळावी, या मागणीसाठी निवेदन सादर केले. यावेळी जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली.
सदर निवेदनासंदर्भात चर्चा करताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना लोकशाहीत कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण १ नोव्हेंबरला काळा दिन पाळू देणार नाही. कारण काळा दिनाची परवानगी दिल्यास ते कर्नाटकच्या ऐक्याला धोका निर्माण करणारे ठरेल, असे सांगितले. गणेशोत्सव, ईद-ए-मिलाद सामंजस्याने साजरी करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे तुम्हीही राज्योत्सवाच्या दिवसापेक्षा वेगळ्या दिवशी काळा दिन पाळा, असा सल्ला जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी समिती नेत्यांना दिला.
यावर समिती नेत्यांनी आक्षेप घेतला. कन्नड राज्योत्सवापूर्वीपासून आमचा संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबरला काळ्या दिनाची परवानगी देण्याचा आग्रह धरला. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाषिक सौहार्द राखणे महत्त्वाचे आहे. बेळगाव जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी मी स्वीकारली असल्याचे ते म्हणाले. यावर समिती नेत्यांनी सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे सांगितले. मात्र जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी समिती नेत्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास सर्वोच्च न्यायालय मला विचारणा करेल असे सांगून काळ्या दिनाची परवानगी नाकारली.
याप्रसंगी समितीचे सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, मध्यवर्ती म. ए. समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे, रामचंद्र मोदगेकर, ऍड. एम. जी. पाटील, आर. एम. चौगुले, विकास कलघटगी, लक्ष्मण होनगेकर आदि उपस्थित होते.