आक्रम-सक्रम योजना बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना भुर्दंड!

बेळगाव : कर्नाटकातील मतदारांनी सत्ता पालट करून काँग्रेस सरकारला सत्तेत आणले. काँग्रेसला सत्तेत आणण्यात शेतकऱ्यांचे योगदान महत्वाचे आहे असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. मात्र सध्याचे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठले की काय असे चित्र दिसत आहे. कर्नाटक राज्यातील मागील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना वर्षाला चार हजार रुपये परिहार धन देत आक्रम-सक्रम योजना सुरू ठेवून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. मात्र काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यानंतर काही दिवसातच आक्रम- सक्रम योजना बंद केली आहे. मागील भाजप सरकारने आक्रम-सक्रम योजना सुरू ठेवून शेतकऱ्यांना दिलासा देत त्यांना स्वाभिमानाने जगायला शिकवलं होतं पण ही योजना गेल्याच महिन्यात बंद झाली असल्याचे हस्कॉम अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. नवीन कुपनलिका खोदून अर्ज केलेले शेतकऱ्यांना भर्दंड बसत आहे. सदरी योजनेत शेतकऱ्यांनी 21 ते 22 हजार रुपये भरल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मीटर पेटीपर्यंत तसेच विद्युत दाहिन्या घालून देऊ शेतकऱ्यांना उत्तम पीक घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे असा सरकारचा नियम आहे. पाण्याविना पीक घेण्यापासून कोणी वंचित राहू नये हा या योजनेचा हेतू होता त्यामुळे शेतकरी आनंदीत होता. पण सध्या काँग्रेस सरकारने कर्नाटक राज्यातील आक्रम-सक्रम योजना बंद करून शेतकऱ्याला मोठ्या संकटात टाकले आहे. निसर्गाचा लहरीपणा हवामान बदल कधी ओला दुष्काळ तर कधी सुखा दुष्काळ अशा विविध संकटांनी त्रासात अडकलेल्या शेतकऱ्याला सरकारने पुन्हा एकदा मोठ्या संकटात टाकले आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करत पुन्हा एकदा ही योजना राज्यात तात्काळ सुरू करावी. शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा असे न केल्यास कर्नाटक राज्यातील शेतकरी हेस्कॉम कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करतील असा इशारा शेतकरी संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.