सीमाभागात पुन्हा कन्नडसक्तीचा वरवंटा; भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याची पायमल्ली!

 

“कन्नड अंमलबजावणी प्रगती आढावा” बैठक

बेळगाव : घटनात्मक हक्क आणि भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याचे उल्लंघन करत सीमाभागात जाणीवपूर्वक कन्नडसक्तीच्या नावाखाली मराठी भाषिकांची पिळवणूक करण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून सुरू आहे. मागील 68 वर्षापासून कन्नड सक्तीच्या बडग्याखाली सीमाभाग भरडला जात असून सर्वोच्च न्यायालय, भाषिक अल्पसंख्यांक कायदा, विविध केंद्रीय समित्यांच्या सूचना व आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत बेळगावसह सीमाभागात कन्नडसक्तीचे सत्र सुरू आहे.

महानगरपालिकेच्या सभागृहात कन्नड विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम बिळीमले यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 10 जुलै रोजी “कन्नड अंमलबजावणी प्रगती आढावा” बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत महानगरपालिकेतील सर्व व्यवहार कन्नड भाषेतच व्हावे असा ठराव करण्यात आला. त्याचबरोबर व्यवसायिक नामफलकांवर 60% कन्नड सक्ती करण्यात आली असून पुन्हा एकदा बेळगाव शहरातील व्यवसायिकांना महानगरपालिकेच्या कन्नडसक्ती कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महानगरपालिका हद्दीतील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांवरील फलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषेत नामफलक लावणे अनिवार्य असल्याच्या आदेश देण्यात आला आहे कन्नड भाषा अधोरेखित नसल्यास सदर व्यवसायिकाचे परवाना रद्द करण्यात येईल असा इशारा देखील या बैठकीत देण्यात आला. कार्यालयीन वेळेते महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी कन्नड भाषा वापरणे बंधनकारक असून तसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा कन्नड विकास प्राधिकरणाचे सचिव संतोष हनगल यांनी दिला. त्याचप्रमाणे वेगा हेल्मेट कंपनीमधून कन्नड भाषिकांना जाणीवपूर्वक कामावरून कमी केल्याच्या तक्रारीवर चर्चा करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका व उद्योग विभागाने सखोल चौकशी करावी असे निर्देश देखील यावेळी देण्यात आले.

सीमावर्ती भागात कन्नड शिक्षक नियुक्त करण्यासाठी कारवाई करा

खानापूर तालुक्यासह सीमावर्ती भागातील शाळांमध्ये कन्नड शिक्षकांची कमतरता आहे. कन्नडमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी प्राधिकरणाकडे सादर करावी. कन्नड प्रस्थापित करण्यासाठी अशा भागात कन्नड शिक्षकांची नियुक्ती करावी. डॉ. पुरुषोत्तम बिळीमले यांनी सुचवले की, कन्नडमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची कारणे समजून घेऊन कन्नड शिकण्यावर अधिक लक्ष दिले पाहिजे. एसएसएलसी परीक्षेत कन्नडमधील २२% विद्यार्थी त्यांच्या मातृभाषेत अनुत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांनी सांगितले की, यासाठी योग्य कारणे देऊन, प्रत्येक मुलामध्ये कन्नड भाषेचे ज्ञान रुजवले पाहिजे आणि कन्नड शिक्षकांची नियुक्ती करून विद्यार्थ्यांमध्ये कन्नडचे ज्ञान वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
आरोग्य विभागाने पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट कन्नडमध्ये द्यावेत. डॉक्टरांनीही कन्नड भाषेचे सॉफ्टवेअर वापरावे. त्याचप्रमाणे सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांनी वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन लिहिण्यासाठी कन्नडचा वापर करावा.
सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका आणि इतर बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनी कन्नड भाषेचा वापर सक्तीने करावा. नेमप्लेट, सूचना फलक, पैसे जमा करणे, हस्तांतरण पावत्या कन्नड भाषेत असाव्यात. याबाबत सर्व बँकांना सूचना द्याव्यात, असे ते म्हणाले.

शाळांमध्ये नाडगीत अनिवार्य

खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या आणि मराठी शाळांमध्ये नाडगीत वापरले जात नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अशा शाळांना सूचना द्याव्यात. जर नाडगीत गायले जात नसेल तर अशा शाळा बंद कराव्यात, असे ते म्हणाले.

शांतता आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी

जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले की, जिल्ह्यात शांतता राखण्यासाठी आणि कन्नड नामफलक लावण्याच्या सूचना आधीच देण्यात आल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अशा लोकांवर योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. जिल्ह्यातील काही भागातील संवेदनशीलता लक्षात घेऊन त्यांनी सांगितले की, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारक्षेत्रात सरकारी आदेशानुसार कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील प्रशासन कायदा आणि सुव्यवस्था राखून चालवले गेले आहे. कन्नड समर्थक संघटनांना कायदा हातात घेण्यापासून रोखण्यासाठी प्राधिकरणाने निर्देश द्यावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.

या बैठकीला प्राधिकरणाच्या नामनिर्देशित सदस्य डॉक्टर द्राक्षायणी हुडेद, कन्नड कृती संघटनेचे अशोक चंदरगी, बेळगाव महानगरपालिका आयुक्त शुभा बी., शहर पोलिस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरसे, जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, अतिरिक्त जिल्हा आयुक्त विजयकुमार होनकेरी, अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रुती, उपायुक्त उदयकुमार तळवार, महसूल आयुक्त रेश्मा तालीकोटी, कन्नड व संस्कृती विभागाच्या उपसंचालक विद्यावती भजंत्री यांच्यासह पालिका अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.