बेनकनहळ्ळी ग्राम पंचायतीचे सेक्रेटरी प्रताप मोहिते देखील निलंबित

बेळगाव : बेनकनहळ्ळी ग्राम पंचायतीच्या पीडीओ सुजाता बटकुर्की यांच्यासह सेक्रेटरी प्रताप मोहिते यांनादेखील जिल्हा पंचायतीचे सीईओ राहुल शिंदे यांनी निलंबित केले आहे. पीडीओ आणि सेक्रेटरीअभावी ग्राम पंचायतीच्या कामकाजावर परिणाम झाला असून विविध कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना माघारी फिरावे लागत आहे. कंग्राळी बुद्रुकचे पीडीओ गोविंद रंगापगोळ यांच्यावर अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला असला तरी अद्यापही ते पंचायतीत दाखल झालेले नाहीत. तसेच सेक्रेटरीचीदेखील नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे तातडीने सेक्रेटरींचीदेखील नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली जात आहे. बेनकनहळ्ळी ग्राम पंचायतीच्या हद्दीत येणाऱ्या गणेशपूर येथील जयश्री बी. शंकरानंद यांच्या मिळकतीची बनावट कागदपत्रे तयार करून विक्री करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात सामील असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी तक्रार राज्य मानव हक्क आयोगाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा पंचायतीचे सीईओ राहुल शिंदे यांनी उपकार्यदर्शी (विकास), जिल्हा पंचायत, कार्यकारी अधिकारी तालुका पंचायत सौंदत्ती, साहाय्यक संचालक (पंचायतराज), तालुका पंचायत खानापूर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.

त्यानुसार 10 जुलै 2025 रोजी अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरित्या ग्राम पंचायतीला भेट देऊन तक्रारदाराच्या मिळकतीसंबंधी कागदपत्रांची तपासणी केली. याबाबत 8 मार्च 2025 रोजी बेळगाव तालुका पंचायतीच्या तत्कालीन कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी लेखी उत्तरही दिले होते. अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरित्या जिल्हा पंचायत सीईओंना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बेनकनहळ्ळी ग्राम पंचायतीच्या पीडीओ सुजाता बटकुर्की आणि सेक्रेटरी प्रताप मोहिते दोषी आढळून आले. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात गैरप्रकार करण्यासह कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत पीडीओ आणि सेक्रेटरींना निलंबित करण्यात आले आहे.

हा एकच गैरकारभार नसून अन्य काही प्रकरणातही त्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. निलंबनाची कारवाई झाल्याने पीडीओ आणि सेक्रेटरीअभावी ग्राम पंचायतीचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना माघारी फिरावे लागत आहे. कंग्राळी बुद्रक ग्राम पंचायतीच्या पीडीओंवर अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे. मात्र ते अद्याप पंचायतीत दाखल झालेले नाहीत. त्याचबरोबर सेक्रेटरीचीही नियुक्ती झालेली नाही. सध्या केवळ पीडीओ आणि सेक्रेटरीवर निलंबनाची कारवाई झाली असली तरी ग्राम पंचायतीमधील अन्य कर्मचारीदेखील रडारवर असल्याची खात्रीदायक माहिती मिळाली आहे.