बेकायदा कन्नडसक्तीच्या विरोधात मराठी भाषिकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एल्गार!

बेळगाव : सीमाभागात कन्नडसक्ती तीव्र करण्यात येत आहे. कर्नाटक प्रशासन बेळगावसह सीमाभागात संपूर्ण कानडीकरण करीत आहे. त्यासाठी सरकारी कार्यालय, विविध आस्थापने, बस, सरकारी दवाखाने आदी ठिकाणी लावलेले मराठी भाषेतील फलक बेकायदेशीररित्या काढण्यात येत असून या बेकायदा कन्नडसक्ती विरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकवटले.

यावेळी कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर करत असलेले दडपशाही थांबवावी, सरकारी कार्यालये, बस आदी सार्वजनिक ठिकाणी कन्नड सोबत मराठी भाषेत देखील फलक लावण्यात यावे. सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषिकांना कागदपत्रे त्यांच्या भाषेत म्हणजेच मराठीत देण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. निवेदन देत असताना मराठी भाषिक जनतेने हातात फलक घेऊन जोरदार घोषणाबाजी केली “रहेंगे तो महाराष्ट्र मे नही तो जेल मे” असे म्हणत जनआक्रोश व्यक्त केला.

यावेळी उपस्थित पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मराठी भाषिकांनी बेळगाव -कारवार -निपाणी -बिदर -भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, बेळगाव आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, थांबलीच पाहिजे थांबलीच पाहिजे कन्नडसक्ती थांबलीच पाहिजे, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा विजय असो, अशा घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला होता. या खेरीज जमिनीचे उतारे, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र दाखले आणि इतर सरकारी परिपत्रके कन्नड सोबत मराठीमध्ये उपलब्ध करून द्या, सरकारी योजनांची माहिती मराठीत उपलब्ध करा, मराठी भाषिकांनो जागे व्हा वगैरेंसारखे मराठी भाषिकांनी हातात धरलेले विविध मागण्यांचे फलक साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.

माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले, “अल्पसंख्याक आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. बेळगावात मराठी भाषेलाही कन्नडसह स्थान मिळालं पाहिजे. मराठी आणि इंग्रजी फलक हटवण्याचं धोरण थांबवावं. आमच्या मागण्या एका महिन्यात पूर्ण झाल्या नाहीत, तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

यावेळी वकील अमर यळ्ळूरकर म्हणाले, “न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक असलेल्या बेळगावात मराठीत कागदपत्रे आणि फलक असावेत, असा स्पष्ट आदेश असूनही, कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर अन्याय करत आहे. २००४ चा न्यायालयीन आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी न करणे म्हणजे सरकार झोपेत आहे, असेच म्हणावे लागेल. बेळगावात कर्नाटक राज्य अस्तित्वात येण्याआधीचेही फलक महापालिकेने बेकायदेशीरपणे हटवले. ते एका महिन्यात पुन्हा बसवले नाहीत, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” अशी चेतावणी त्यांनी दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी निवेदनाचा स्वीकार करत मराठी माणसाला योग्य तो न्याय मिळवून देऊ असे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी सरकारला एक महिन्याचा अवधी दिला आहे. या एक महिन्यात बेळगाव शहरातील काढलेले मराठी बोर्ड पूर्ववत लावण्यात यावे व मराठी भाषिकांच्या इतर मागण्या देखील मान्य करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी मध्यवर्तीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला दिला. निवेदन देतेवेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, बेळगाव तालुका समिती, शहर समिती, खानापूर समितीचे पदाधिकारी त्याचप्रमाणे युवा समिती आणि युवा समिती सीमाभागचे पदाधिकारी, शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, महिला वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.