परवानगी नाकारली किंवा अटक झाली तरी “काळ्या दिननी फेरी काढण्याचा निर्धार

बेळगाव : प्रशासनाने परवानगी नाकारली किंवा अटक झाली तरी एक नोव्हेंबर “काळ्या दिना”ची फेरी काढण्याचा निर्धार करत परिणामांची तमा न बाळगता काळ्या दिनाची फेरी यशस्वी करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

1 नोव्हेंबर काळ्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मराठा मंदिरच्या सभागृहात पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर होते. 1 नोव्हेंबर रोजी धर्मवीर संभाजी उद्यानातून मूक सायकल फेरीला सुरुवात होईल. सकाळी साडेनऊ वाजता मराठी भाषिकांनी प्रशासनाच्या दबावाला बळी न पडता या फेरीत सामील व्हावे असे आवाहन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी केले आहे. 1956 साली भाषावार प्रांतरचना झाली आणि मराठी भाषिक भाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबल्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरोधात हा काळा दिन सुतक दिन म्हणून सीमाभागात पाळण्यात येतो. जोपर्यंत मराठी भाषिकांना त्यांच्या हक्काच्या भूमीत महाराष्ट्रात सामील केलं जात नाही तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहणार असे यावेळी प्रकाश मरगाळे यांनी स्पष्ट केले.

1 नोव्हेंबर काळ्या दिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी समन्वयक मंत्र्यांना बेळगावात पाठवावे असा ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आला.

करवेच्या नारायण गौडाने केलेल्या प्रक्षोभक वक्तव्याचा बैठकीदरम्यान निषेध करण्यात आला. या वक्तव्याला भीक न घालता मराठी भाषिकांनी काळ्या दिनी काढण्यात येणाऱ्या फेरीत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे. 1956 पासून मराठी भाषिकांनी हा लढा जिवंत ठेवला आहे. रणांगणातून पळ काढणे ही मराठ्यांची जात नाही जशास तसे उत्तर दिले जाईल असा सज्जड इशारा यावेळी देण्यात आला. मराठी माणसांची ताकद दाखवून देत महाराष्ट्रात जाण्याची लोकेच्छा दाखवून द्यावी, असे आवाहन कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर यांनी केले.

समितीचे युवा नेते शुभम शेळके यांच्यावर झालेली कारवाई अत्यंत दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे. नारायण गौडा यांनी केलेल्या प्रक्षोभक विधानावर कोणतीही कारवाई न करणारे पोलिस प्रशासन संविधानाच्या माध्यमातून आपल्या भावना प्रकट करणाऱ्या शुभम शेळकेंवर खोटे गुन्हे घालून अटक करण्याचा केलेला हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे देखील ते यावेळी म्हणाले.

सीमा प्रश्नाच्या खटल्या संदर्भात माहिती देताना ॲड. महेश बिर्जे यांनी सांगितले की, सीमा प्रश्न याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास तयार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे एका कन्नड भाषिक कार्यकर्त्याने “काळा दिन” पाळणे विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की लोकशाहीत आंदोलने, मोर्चे काढण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे 1 नोव्हेंबर काळा दिन पाळण्यास किंवा आंदोलन करण्यास कायद्याने बंदी घालता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्यामुळे मराठी भाषिकांच्या या लढ्याला बळ मिळाले आहे असे देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

बैठकीला माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती अध्यक्ष गोपाळराव देसाई, रणजीत चव्हाण -पाटील, मुरलीधर पाटील, बी. डी. मोहनगेकर, रामचंद्र मोदगेकर, रणजीत पाटील, मोनाप्पा पाटील, लक्ष्मण होनगेकर, रावजी पाटील, विकास कलघटगी, मल्लाप्पा गुरव, बाळासाहेब फगरे, मोनाप्पा संताजी, मरू पाटील, वसंत नावलकर उपस्थित होते.