उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीसाठी प्रयत्न करा : समिती शिष्टमंडळाने घेतली शरद पवार यांची भेट

बेळगाव : कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमाप्रश्नी 21 जानेवारी 2026 रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने उच्चाधिकार समितीची बैठक घ्यावी त्या बैठकीत सुनावणी पूर्वीच्या सर्व समस्या सुटाव्यात यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या मागणीसाठी पत्र लिहिल्यानंतर बुधवारी कोल्हापूर मुक्कामी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात हालचाली केल्या आहेत.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी कोल्हापूर येथे भारताचे माजी कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांची हॉटेल पंचवटी येथे भेट घेतली. सीमा प्रश्नाबाबत चर्चा करताना, २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या दाव्याच्या सुनावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकारी समितीची लवकरात लवकर बैठक घेण्याची विनंती करण्यात आली.

शरद पवार यांनी कोल्हापुरात आजच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येणार असल्याचे सांगत, याबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, प्रतापसिंह जाधव यांच्या सहस्त्र चंद्रदर्शन सोहळ्यात भाषणामुळे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मुंबईकडे परतल्यामुळे प्रत्यक्ष चर्चा होऊ शकली नाही. कार्यक्रम स्थळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने प्रतापसिंह जाधव यांना शाल, पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू देऊन सत्कार केला. तसेच सीमा प्रश्नाकडे तज्ञ समितीचे सभासद म्हणून लक्ष देण्याचे आणि दावा चालविणाऱ्या वकिलांबरोबर चर्चा करण्याचे विनंती केली.
कोल्हापुरात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर करून उच्चाधिकारी समितीची बैठक घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांशी सतत संपर्क साधून दाव्यांची सुनावणी लवकरात लवकर होईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.

या शिष्टमंडळात खजिनदार प्रकाश मरगाळे, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, नेताजीराव जाधव, महेश जुवेकर, दत्ता उघाडे, सुनील आनंदाचे, मारुती मरगाणाचे तसेच खानापूरचे अध्यक्ष गोपाळराव देसाई, गोपाळराव पाटील, सरचिटणीस आबासाहेब देसाई, संजय पाटील, पांडुरंग सावंत यांचा समावेश होता.

उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्याची विनवणी

समितीच्या शिष्टमंडळाने उच्चाधिकारी समितीची बैठक लवकरात लवकर घेण्याची आणि दाव्यांची सुनावणी जलद होण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याची विनंती केली. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पुढील पावले उचलण्याचे आश्वासन मिळाले.