“मराठी” संदर्भात अल्पसंख्यांक आयुक्तांचे कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवाना पत्र

बेळगाव : बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या भाषिक अधिकारांचे संरक्षण करावे तसेच भाषिक अल्पसंख्यांक नागरिकांच्या सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करण्याच्या कार्यवाही करण्याचे निर्देश बेळगावच्या जिल्हाधिकारी आणि महानगर पालिका आयुक्तांना देण्यात याव्यात म्हणून केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे सहाय्यक आयुक्तांनी कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवाना पत्र पाठविले आहे.
पत्रात असे लिहिण्यात आले आहे की, संविधानाच्या कलम ३५० ब (२) अंतर्गत भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांना संविधानानुसार भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षा उपायांशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी करण्याचे आणि राष्ट्रपती निर्देश देतील त्या कालावधीत त्या बाबींवर राष्ट्रपतींना अहवाल देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत आणि राष्ट्रपती असे सर्व अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडून आणि त्यावर कार्यवाही संदर्भात संबंधित राज्य सरकारांना निर्देश देतील. भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी सुरक्षा उपायांच्या अंमलबजावणीची मूलभूत जबाबदारी राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांची आहे.
बेळगावात सातत्याने होत असलेली कन्नड संघटनांकडून मराठी फलकांची नासधूस आणि प्रशासनाकडून घटनात्मक तरतुदींना हरताळ फासत होत असलेली मराठी भाषेची उपेक्षा, या संदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी दिनांक ३० ऑक्टोबर आणि ०६ डिसेंबर रोजी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांकडे निवदेन पाठविले होते. याची दखल घेत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या सहायक आयुक्तांनी आता थेट कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहीत, युवा समितीच्या तक्रारीनुसार बेळगावात होत असलेल्या घटनांबाबत सदर प्रकरणांची चौकशी करावी आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या घटनात्मक संरक्षणाच्या दृष्टीने बेळगाव जिल्ह्यातील भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे निर्देश बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि महापालिका आयुक्तांना आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी सूचना केली आहे. आवश्यक कारवाई करून अल्पसंख्याक आयोगाला आणि युवा समितीला त्याची माहिती देण्याची सूचना केली आहे. यापूर्वी सुद्धा बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अनेकवेळा पत्रव्यवहार करून सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने आता कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवांना पत्र धाडले आहे.

——————————————————————–

(एस. शिवकुमार) सहाय्यक आयुक्त

बेळगावमध्ये महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने आणि काही कन्नड संघटनाच्या वतीने मराठी फलकांवर रंग लावणे, त्यांची नासधूस करणे याविरोधात भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून निवेदन देण्यात येते. बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील पाच वेळा स्मरण पत्र पाठवून सुद्धा याबाबत त्यांनी त्या पत्रांची दखल घेतली नाही. म्हणून यावेळी अल्पसंख्यांक उपायुक्तांनी कर्नाटकाचे मुख्य सचिव यांच्यासोबत बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि महानगर पालिकेच्या आयुक्तांना सुद्धा पत्र पाठवून मराठी भाषिकांना त्यांचे भाषिक अधिकार आणि संरक्षण द्यावे अशा सूचना केल्या आहेत.

——————————————————————-

युवा समिती अध्यक्ष अंकुश केसरकर – अल्पसंख्यांक आयोगाचे उपायुक्त एस.शिवकुमार यांचा फेब्रुवारी महिन्यात दौरा झाला. तेव्हा बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठी भाषिकांच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी आणि मराठी भाषिकांना त्यांचे भाषिक अधिकार बहाल करावेत अशा सूचना केल्या होत्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील असे आश्वासन दिले होते पण दहा महिने उलटले तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला शब्द पाळला नाही. यासंदर्भात पाचवेळा स्मरणपत्र पाठवून देखील जाणूनबुजून डोळेझाप करण्यात येत आहे.