“कर”नाटकी पोलिस प्रशासनाचा दुटप्पीपणा!

बेळगाव : भाषावार प्रांतरचना झाल्यापासून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती शांततेच्या मार्गाने महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी आंदोलन करीत आहे. आज सात दशके झाली तरी मराठी भाषिकांची महाराष्ट्रात विलीन होण्याची इच्छा कमी झालेली नाही. हे दाखविण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली सीमाभागातील मराठी भाषिक वेगवेगळी आंदोलने करत असतात. आजपर्यंत समितीने अनेक रस्त्यावरच्या लढाया लढल्या आहेत आणि त्या यशस्वी देखील केल्या. परंतु अलीकडच्या काळात बाहेरून आलेल्या काही कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या दबावाखाली येत जिल्हा प्रशासनाने हा लढा मोडीत काढण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. सीमा लढा मोडीत काढण्यासाठी आंदोलनाला परवानगी न देणे, कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करणे अशा प्रकारचे घटनाबाह्य कृत्य कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर करत आहे.
बेळगाव वर आपला हक्क सांगण्यासाठी 2006 पासून कर्नाटक सरकार विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बेळगावात भरवत आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मराठी भाषिकांचा महामेळावा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती आयोजित करत असते. सुरुवातीच्या काळात महामेळाव्याला परवानगी दिली जात होती आणि मराठी भाषिक शांततेत आपला महामेळावा आयोजित करून आपला निषेध नोंदवित असत. परंतु नजीकच्या काळात कन्नड संघटनांना बळी पडत जिल्हा प्रशासन घटनेने दिलेल्या अधिकारांची गळचेपी करताना दिसून येत आहे. सध्या कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. काँग्रेस नेते देशभर “संविधान बचाओ”चा जागर करीत असताना बेळगावात मात्र संविधान पाळले जात नाही. याची प्रचिती मराठी भाषिकांना दररोज येत आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. सीमा भागात कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर कारवाई करत असताना घटनाबाह्य कृत्य करत असल्याचे दिसून येत आहे.
नुकताच कर्नाटक सरकारच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला उत्तर देण्यासाठी मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या महामेळाव्याच्या परवानगीसाठी मध्यवर्तीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती. पंधरा दिवस आधीच परवानगीचा अर्ज दिलेला असताना देखील परवानगी देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात आली आणि रविवारी सायंकाळी मध्यवर्तीच्या पदाधिकाऱ्यांना वॅक्सिंग डेपोवर महामेळावा घेण्याची तोंडी परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार समिती पदाधिकाऱ्यांनी महामेळाव्याची पूर्णतः तयारी केली होती. या आधीच घटक समित्यांनी गावोगावी जनजागृती करून महामेळावा यशस्वी करण्याचा निर्धार केला होता. परंतु पोलीस प्रशासनाने रविवारी रात्रीपासूनच निर्धारित स्थळावर बॅरिकेट्स लावून मार्ग बंद करण्याचे काम सुरू केले. त्यानंतर सोमवारी पहाटेपासूनच समिती नेत्यांच्या घरी जाऊन नेत्यांचे अटकसत्र पोलिस प्रशासनाने सुरू केले. यामध्ये खानापूर तालुक्यातील नेत्यांसह बेळगाव शहरातील नेत्यांसह, कार्यकर्त्यांना पोलीस स्थानकात स्थानबद्ध करण्यात आले. रीतसर परवानगी मागून देखील पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिका मराठी भाषिकांना आंदोलन करण्यास परवानगी देणार नसेल तर भविष्यात मराठी भाषिकांनी पर्यायाने मध्यवर्तीच्या नेतृत्वाने प्रशासनाकडे आंदोलनासाठी परवानगी मागावी का? असा प्रश्न सामान्य कार्यकर्त्यांना पडला आहे.
काही संघटनांच्या दबावाखाली येऊन जिल्हा प्रशासन मराठी भाषिकांचे हक्क हिरावून घेत आहे. दरवर्षी एक नोव्हेंबरला महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे काळ्या दिनाची निषेध फेरी काढली जाते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या फेरीला परवानगी देऊ नये अशा आशयाची एक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, भारतातील नागरिकांना कोणतेही आंदोलन किंवा मोर्चा काढण्यास बंदी घालता येणार नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या फेरीला बंदी घालता येणार नाही असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले होते. तरी देखील न्यायालयीन आदेशाकडे दुर्लक्ष करत मराठी भाषिकांचा लढा मोडीत काढण्यासाठी समितीला परवानगी दिली जात नाही ही बाब गंभीर आहे. एकीकडे आंदोलनासाठी नेतृत्वाने परवानगी मागितली असता शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रशासनाकडून परवानगी देण्यास चालढकल करण्यात येते. वरिष्ठांशी बोलून परवानगी देतो अशा प्रकारची जुजबी उत्तरे प्रशासनाकडून समिती नेत्यांना दिली जातात तर दुसरीकडे आपल्या न्याय हक्कासाठी लढा देण्यास मराठी भाषिक नेहमीच तयार असतो परंतु पोलीस प्रशासन काही तास अगोदर आंदोलनाला परवानगी नाकारते. अशावेळी आंदोलक रस्त्यावर उतरल्यास परवानगी नसताना आंदोलन करण्यात आले आहे असे सांगत आंदोलनकर्त्यांची धरपकड केली जाते व कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येतात. त्यामुळे आगामी काळात समिती नेत्यांनी कोणतेही आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागावी का असा प्रश्न निर्माण झाला असून प्रशासनाच्या या कृतीमुळे सामान्य जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होताना दिसत आहे.