प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत मराठी भाषिक, उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना डावलले; युवा समितीचे भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाला पत्र

बेळगाव : तालुका आणि जिल्हास्तरीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत कन्नडेत्तर मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना डावलले जात आहे, त्याविरोधात युवा समितीचे राज्य शिक्षण सचिव, जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाला पत्र.

विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित केलेल्या राज्य-प्रायोजित प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत मराठी भाषिक तसेच उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तालुका स्तरावर त्यांच्या मातृभाषेतुन व्यक्त होण्यास मज्जाव केला जात असल्याची बातमी समोर आली आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत शालेय स्तरावर गुणवत्तेच्या आधारावर पात्र ठरलेल्या मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना कन्नड न बोलल्यामुळे तालुका स्तरावर अपात्र ठरवले जात आहे. ही प्रथा भेदभावपूर्ण, असंविधानिक आहे आणि ती भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३५०/अ चे थेट उल्लंघन करते, जे भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण आणि भाषिक संरक्षण देण्याची हमी देते.
वारंवार निवेदने देऊनही, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडून अधिकृत पत्रव्यवहार करूनही आणि शालेय शिक्षण आयुक्तांकडून स्पष्ट निर्देश देऊनही, अद्याप कोणतीही सुधारणात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. भाषेच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना समान सहभागापासून वंचित ठेवणे हे संवैधानिक मूल्यांना आणि ‘प्रतिभा कारंजी’च्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोहोचवते.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी शिक्षण विभागाकडे या संदर्भात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित मातृभाषेत स्पर्धेत सहभागी होण्याची परवानगी मिळावी, भेदभावपूर्ण नियमांमध्ये सुधारणा केली जावी आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याला भाषिक कारणास्तव वगळले जाणार नाही किंवा अपमानित केले जाणार नाही याची खात्री करावी. शिक्षणातील समान संधी हा ऐच्छिक विषय नाही, तर ते एक संवैधानिक कर्तव्य आहे.
मागील वर्षीच्या प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाबाबत युवा समितीच्या वतीने जिल्हा शिक्षणाधिकारी बेळगाव यांना निवेदन मराठी भाषिक विद्यार्थ्यावरील अन्याय दूर करावा अशा आशयाचे निवेदन दिले होते त्यावेळी जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी नियमात आवश्यक बदल करून अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते पण यावर्षीच्या प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत मराठी सह इतर माध्यमातील विद्यार्थ्यांना सहभागी करून न घेतल्याने युवा समितीच्या वतीने जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्या समवेत, राज्य शिक्षण सचिव, आणि केंद्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाला पत्र लिहिले आहे.