बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात खासदार धैर्यशील माने यांची लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार

बेळगाव : “बेळगाव वार्ताचा इम्पॅक्ट” काल बेळगाव वार्ता मधून खासदार धैर्यशील माने यांना हक्कभंगाचा प्रस्ताव कधी याबाबत प्रश्न विचारला असता तात्काळ खासदार धैर्यशील माने बेळगावचे उपायुक्त व जिल्हा दंडाधिकारी आयएएस मोहम्मद रोशन यांनी घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात हक्क भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने यांनी केली आहे. या मागणीसंदर्भात खासदार माने यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची दिल्ली येथे प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र एकीकरण समिती तसेच बेळगाव व सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिक दरवर्षी १ नोव्हेंबर रोजी ‘काळा दिवस’ पाळतात. १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेनुसार बेळगावसह ८६५ मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात विलीन होणे अपेक्षित असताना ती कर्नाटक राज्यात समाविष्ट करण्यात आली. या ऐतिहासिक अन्यायाच्या निषेधार्थ मराठी भाषिकांकडून शांततापूर्ण मार्गाने काळे झेंडे दाखवून आंदोलन केले जाते.
दि. १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा वाद कायदेशीर तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्रातून कर्नाटककडे प्रवास करत असताना, बेळगावचे उपायुक्त व जिल्हा दंडाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी कर्नाटक सीमेवर बेकायदेशीर नोटीस बजावली. तसेच त्यांच्या आदेशानुसार पोलिस प्रशासनाने सीमावर्ती भागात प्रवेश करण्यापासून त्यांना रोखले, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

देशाच्या जनतेचे लोकप्रतिनिधी असूनही तसेच कोणताही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसताना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवास करण्यास मज्जाव करणे, हे घटनात्मक हक्कांचे सरळ उल्लंघन असून लोकशाही मूल्यांवर घाला घालणारे कृत्य आहे, असे खासदार माने यांनी स्पष्ट केले.या पार्श्वभूमीवर बेळगावचे उपायुक्त व जिल्हा दंडाधिकारी आयएएस मोहम्मद रोशन यांच्याविरोधात हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हक्क भंगाचा गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार माने यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केली आहे.

—————————————————————–

“लोकप्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर भारताचा सामान्य नागरिक म्हणून मला एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. हा अधिकार डावलून करण्यात आलेली कारवाई ही लोकशाहीविरोधी असून त्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.”
– खासदार धैर्यशील माने