‘हलाल’च्या आग्रहामुळे भारतात बहुसंख्य हिंदूंना खाण्याचे स्वातंत्र्यही नाही!

मुंबई : धर्मनिरपेक्ष भारतात प्रत्येकाला त्याच्या धर्मानुसार/पंथानुसार आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सांगितले जाते; मात्र भारतातील बहुसंख्य हिंदूंना हे स्वातंत्र्य नाही. मुसलमान इस्लामी मान्यतेनुसार ‘हलाल’ मांसाचा आग्रह धरतात, तर मांसाहारी हिंदु आणि शीख यांच्यासाठी ‘झटका’ मांस खाण्यास मान्यता असून शीखांच्या राहत मर्यादामध्ये ‘हलाल’ मांस निषिद्ध म्हटलेले आहे. असे असतांना भारतात व्यवसाय करणारी ‘मॅकडोनाल्ड’ सारखी विदेशी आस्थापने मात्र केवळ हलाल प्रमाणित मांसाहारी पदार्थ उपलब्ध करून देत आहेत. हा भारतातील बहुसंख्य हिंदूंचा अपमान नाही का? आज भारतात 80 टक्के बहुसंख्यांक हिंदू समाज असतांनाही त्यांना हलाल खाण्याची सक्ती करणे, हे संविधानातील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाच्या विरोधात आणि हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची हानी करणारे नाही का? असा परखड प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ते श्री. सतीश कोचरेकर यांनी उपस्थित करत ‘हिंदूंनी हलाल मांस खाऊ नये’ अशी भूमिका मांडली. ते मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी ’हिंदु टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल आणि सनातन संस्थेच्या डॉ. सौ. दीक्षा पेंडभाजे हेही उपस्थित होते.
मुसलमानांनी त्यांच्या पंथानुसार ‘हलाल’ खाण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही; मात्र मुसलमानांच्या दुकानांतून हिंदूंकडून पैसे घेऊन त्यांना विकले जाणारे मांस ‘हलाल’च का असते? याद्वारे हिंदू ग्राहकांना त्यांच्या ग्राहक अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. ‘हलाल’ म्हणजे इस्लामनुसार मान्य, तर ‘हराम’ म्हणजे इस्लामनुसार निषिद्ध. इस्लामी नियमांनुसार हलाल करणारा ‘मुसलमान’च असावा लागतो, तसेच त्याने पशूचे डोके मक्केच्या दिशेला करून इस्लामी कलमा पढून त्या प्राण्याचा गळा सुरीच्या एका घावात कापायचा असतो. त्यानंतर त्या पशूला संपूर्ण रक्त वाहून जाईपर्यंत तसेच तडफडत ठेवले जाते. हलाल करतांना ‘बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर’ कलमा पढून ते अल्लाहच्या नावे असल्याची घोषणा केली जाते; तर मग इस्लामी धार्मिक प्रथांद्वारे केलेले ‘हलाल’ मांस खायची हिंदूंवर सक्ती करणे, हे हिंदूंचा धर्मभ्रष्ट करण्यासारखेच आहे.
आज हे हलाल केवळ मांसापुरते किंवा खाद्यपदार्थांपुरते मर्यादित राहिले नसून, ती एक अर्थव्यवस्था बनली आहे. त्याच्या अंतर्गत सौंदर्यप्रसाधनांपासून ते रुग्णालयापर्यंत हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. भारतातील आस्थापनांना इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये उत्पादन निर्यात करण्यासाठी ‘हलाल’ प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. भारतात ‘ऋडडअख’ आणि ‘ऋऊअ’ यांसारख्या सरकारी संस्था असतांनाही, तसेच त्यांचे प्रमाणपत्र घेतले असतांनाही ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’, ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ यांसारख्या काही मुस्लिम धार्मिक संस्थांकडून हलाल सर्टिफिकेट घेण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यात ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ संस्था भारतातील विविध जिहादी आतंकवादी कारवाया, तसेच बॉम्बस्फोट या प्रकरणांत अटक करण्यात आलेल्या मुसलमान आरोपींच्या केसेस विनामूल्य लढत आहे. यातून ‘हलाल’चा पैसा हा आतंकवाद्यांच्या न्यायालयीन साहाय्यासाठी वापरला जात असल्याचे उघड होत आहे. यातून भविष्यात भारताची अर्थव्यवस्था आणि तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा यांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हिंदूंनी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ असलेल्या वस्तूंवर बहिष्कार घालावा आणि सरकारने ‘ऋडडअख’ असतांना खाजगीरीत्या चालवली जाणारी ‘हलाल’ सर्टिफिकेशन ही अनधिकृत प्रमाणिकरण व्यवस्था त्वरित बंद करावी, अशी मागणी या वेळी श्री. सतीश कोचरेकर यांनी केली.
हलाल प्रमाणपत्राविषयी पुरोगामी मंडळी मूग गिळून गप्प का! – अधिवक्ता खुश खंडेलवाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अयोध्येमध्ये श्रीरामाच्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराला गेल्यावर काही पुरोगामी मंडळींना भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याची आठवण झाली. भारतातील काही आस्थापने सरसकट सर्व पदार्थांसाठी ‘हलाल’ प्रमाणपत्र देत बळजोरीने ते हिंदूंच्या माथी मारत आहेत. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. अशा वेळी या पुरोगामी मंडळींना धर्मनिरपेक्षता का आठवत नाही? ‘धर्मनिरपेक्षता’, ‘राज्यघटनेने दिलेला अधिकार’, ‘सर्वधर्मसमभाव’ असे शब्द सोयीनुसार वापरून हिंदूंवरील अन्यायाबाबत गप्प रहाणे, हे बेगडी पुरोगामित्व होय, असे अधिवक्ता खंडेलवाल यावेळी म्हणाले.
अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांच्या धार्मिक मूल्यांचा आदर ठेवावा! : डॉ. सौ. दीक्षा पेंडभाजे
भारतात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजापेक्षा नेहमीच अल्पसंख्यांक समाजाला अधिक सवलती दिल्या जात आहेत. बहुसंख्य असूनही हिंदूंनी कधीही अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणलेली नाही; मात्र हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून हिंदूंच्या सहिष्णुतेचा गैरफायदा घेतला जात आहे. बहुसंख्य असणार्‍या समाजावर अल्पसंख्यांकांनी ‘हलाल मांस’ खाण्याची सक्ती करण्याला इंग्लंडमधील निकोलस तालेब यांनी ‘अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही’ (चळपेीळीूं ऊळलींरीेीींहळि) असे म्हटले आहे. त्यामुळे देशातील अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांक हिंदूंच्या धार्मिक मूल्यांचा आदर ठेवायला हवा, असे सनातन संस्थेच्या सौ. दीक्षा पेंडभाजे या वेळी म्हणाल्या.