अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका!

मुंबई : बदलापूरच्या अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. या प्रकरणातील संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणातील पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. त्यावर पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश या आधीच न्यायालयाने दिले होते. आता या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरता राज्य सरकारने केलेली मागणी फेटाळण्यात आली.

बदलापूरच्या एका शाळेतील मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेला सुनावणीच्यावेळी नेण्यात येत असताना मुंब्र्याच्या परिसरात त्याचा एन्काऊंटर करण्यात आला. मात्र हा एन्काऊंटर बनावट असल्याचा अहवाल नंतर समोर आला. त्यानंतर या प्रकरणातील पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कोणत्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार?
1. संजय शिंदे, पोलिस निरीक्षक
2. निलेश मोरे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक
3. अभिजीत मोरे, पोलिस हवालदार
4. हरीष तावडे, पोलिस हवालदार

एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश
मुंबई पोलिस सहआयुक्त गुन्हे यांना या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी पोलिसांवर कारवाईची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या घटनेबाबत दंडाधिकारी कोर्टानं पोलिसांच्या कारवाईवर ठपका ठेवला होता. यावर विरोधकांनीही राज्य सरकारवर टीकेची झोड उडवली होती. उच्च न्यायालयाने आज बदलापूर बनावट एन्काऊंटरच्या प्रकरणातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे राज्य शासनाला आदेश दिले आहेत. घटना घडल्याच्या दिवसापासून मी सातत्याने हा एन्काऊंटर बनावट असल्याची भूमिका जाहीरपणे मांडली होती.

बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने आरोपी पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही राज्य सरकार टाळाटाळ करत असल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी सीआयडी चौकशीचा अहवाल बाकी असल्याचा दावा सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तसेच, ठाणे सत्र न्यायालयानं यात हस्तक्षेप करत संबंधित पोलिसांना दिलासा दिल्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.