बेळगाव जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या मोहिमेला रायगड पत्रकारांचा जाहीर पाठिंबा

रायगड (नरेश पाटील) : महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात 22 वर्षापासून प्रलंबित असल्यामुळे दाव्याची सुनावणी जलद गतीने व्हावी यासाठी सरन्यायाधीशांना 1 लाख सह्यांचे निवेदन बेळगाव जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने सादर करण्यात येणार आहे. सदर सह्यांच्या मोहिमेला रायगड जिल्ह्यातून, विशेषतः माणगाव तालुक्यातील पत्रकारांकडून जाहीर पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. गुरुवार, दि. 2 एप्रिल रोजी अनेक वरिष्ठ व प्रभावी पत्रकार एकत्र येत या मोहिमेला सक्रिय पाठिंबा देत पुढे सरसावले.

या वेळी विविध वृत्तसंस्थांतील नामांकित आणि अनुभवी पत्रकारांनी एकत्र येऊन बेळगाव येथील मराठी पत्रकारांनी सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेचा मुद्दा सविस्तर ऐकून घेतला. सीमावादाचा इतिहास, त्याचे आजचे वास्तव आणि मराठी भाषिकांवर होत असलेले अन्याय यांची जाण करून घेतल्यानंतर उपस्थित पत्रकारांनी या मोहिमेला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. त्यांनी स्वतः स्वाक्षऱ्या करून या चळवळीला बळ दिले.

यावेळी उपस्थित मान्यवरांमध्ये परेश शिंदे, वैभव सतवे, ‘न्यूज टाईम्स महाराष्ट्र’चे संपादक प्रमोद जाधव, पत्रकार निरंजन कळस, गिरीश गोरेगावकर, नचिकेत म्हापसेकर तसेच सामाजिक कार्यकर्ते प्रितेश मेहता यांचा समावेश होता. सर्वांनी एकत्र येत आपली सही नोंदवून या मोहिमेला जोरदार पाठिंबा दिला.

याच प्रसंगी स्वाक्षरी मोहिमेचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ पत्रकार नरेश पाटील हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी या चळवळीमागील उद्दिष्टे स्पष्ट करत सर्वांना एकजुटीने पुढे येण्याचे आवाहन केले.

माणगाव तालुक्यातील पत्रकारांनी दाखविलेली ही एकजूट केवळ स्थानिक पातळीपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. पत्रकार हे समाजाचे जागरूक प्रहरी असून, अशा संवेदनशील आणि दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

दरम्यान, या स्वाक्षरी मोहिमेला आणखी व्यापक स्वरूप देण्यासाठी शुक्रवारपासून श्रीवर्धन व म्हसळा तालुक्यातील पत्रकारही या उपक्रमात सहभागी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील पत्रकारांचा हा पाठिंबा अधिक बळकट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

शेवटी, मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या या स्वाक्षरी मोहिमेला अधिकाधिक बळ मिळावे आणि लवकरच यासंदर्भात ठोस निर्णय व्हावा, अशी सर्व स्तरांतून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.