Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : राज्यातील ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 27 टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय येईपर्यंत राज्यात नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करु नये, असे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी आता 19 जुलैला होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता उद्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालय बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 27 टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्यास मान्यता देणार का, हे पाहावे लागेल. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. महाविकास आघाडी सरकारनेही हाच पॅटर्न वापरत राज्यातील ओबीसी आरक्षणासाठी कायदेशीर पावले उचलली होती. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत काय निकाल देणार, हे पाहावे लागेल.
तत्पूर्वी आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून जयंतकुमार बांठिया समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारने आपण ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला. त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्रात नव्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे निर्देश दिले. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने राज्यातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये हस्तक्षेप करून या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. त्यामुळे आता 92 नगरपालिकांच्या निवडणुका या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडतील.
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण मिळणार का?
महाराष्ट्र सरकारनं मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर जयंतकुमार बांठिया यांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. आजच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार नाही असा आदेश दिला होता. जयंतकुमार बांठिया यांनी 800 पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे.
सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करत नाही तोपर्यंत ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असं यापूर्वी सांगितलं होतं. जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती पातळीवरील ओबीसींना किती प्रतिनिधित्त्व मिळालं, याची आकडेवारी सादर करुन अहवाल द्या, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. त्यानुसार हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
