86 कोटीचा घोटाळा; हेस्कॉमचे 20 कर्मचारी निलंबित

अथणी विभागात कोट्यावधीची लूट, सात अधिकार्‍यांची बदली
बंगळूर (वार्ता) : एका कार्यकारी अभियंत्यासह, हुबळी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड (हेस्कॉम)च्या एकूण 20 कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे आणि सात जणांची बदली करण्यात आली आहे. 86 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा अहवाल मिळाल्यानंतरच्या प्रकरणाअंतर्गत राज्याचे ऊर्जामंत्री सुनीलकुमार यांनी ही कारवाई केली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी विभागातील हेस्कॉमच्या अधिकार्‍यांनी कोट्यवधी रुपयांची लूट केली असल्याचा आरोप करण्यात आला. या संदर्भात ऑगस्ट 2021 मध्ये खासगी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्या तक्रारीनुसार प्रभागात कॉम्प्लेक्स बांधकाम, गंगा कल्याण, पाणीपुरवठा, ओटीएम, पंतप्रधान दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना आणि अनेक योजनांची अंमलबजावणी न होताच निधी मंजूर करण्यात आला व बिले आदा करून पैसे लुटण्यात आल्याचा आरोप आहे.
बेकायदेशीरतेबद्दल तक्रार मिळाल्यानंतर, हेस्कॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक भारती डी यांनी या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी मुख्य लेखापाल, लेखा परीक्षक, अभियंते आणि इतर उच्च अधिकार्‍यांचा समावेश असलेल्या एका समितीची नियुक्ती केली होती. ’मी टीमला ऑगस्ट 2018 ते ऑगस्ट 2021 पर्यंत तपासणी आणि ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लेखापरीक्षणादरम्यान असे आढळून आले आहे की, योजनांची अंमलबजावणी न करताच कामे केल्याचे दाखवून सुमारे 86 कोटी रुपयाचे बिल देण्यात आले आहे, असे भारती म्हणाल्या.
या पथकाने प्राथमिक अहवाल हेस्कॉम कार्यालयात सादर केला असून तोच अहवाल अलिकडेच ऊर्जा मंत्रालयाला पाठवण्यात आला आहे. एक प्रभारी कार्यकारी अभियंता, चार सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, 12 विभाग अधिकारी, लेखापाल आणि इतर काही कर्मचारी या भ्रष्टाचारात थेट सहभागी असून, इतर सात कर्मचार्‍यांनी या भ्रष्टाचाराला पाठिंबा दिल्याचे आढळून आले आहे.
हा अहवाल मंत्रालयाला पाठवण्यात आल्याने उर्जा मंत्री व्ही. सुनील कुमार यांनी सर्व 20 कर्मचार्‍यांना निलंबित केले आणि इतर सात कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्या. न केलेल्या कामांचे 29 कोटी रुपये आणि निलंबीत कर्मचार्‍यांनी केलेली अर्धी कामे, दुहेरी कामे व इतर प्रकारच्या बेकायदेशीर कामांसाठी 57 कोटी रुपयांचे बिल देण्यात आले आहे.
सुनील कुमार म्हणाले की, ऊर्जा मंत्रालय असा भ्रष्टाचार कुठेही करणार नाही आणि दोषींवर कठोर कारवाई करेल. विभागात पारदर्शकता आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून चांगले कर्मचारी, संस्था आणि जनतेच्या मदतीने ते भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणार्‍या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.