मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ; राज्यपालांचा निर्णय उच्च न्यायालयात कायम

बेंगळुरू : मुडा प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशीला परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय राज्य उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
मुडा जमीन वाटप घोटाळाप्रकरणी राज्यपालांच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने आज आपला निकाल जाहीर केला आणि राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला आणि आव्हान फेटाळून लावले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याचिका दाखल केली आहे.
मुडा प्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची मोठी अडचण झाली आहे.
फिर्यादी परवानगी प्रकरणाच्या संदर्भात, न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद आणि बचाव पूर्ण झाला आणि न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी निकाल राखून ठेवला. चौकशीला परवानगी देण्याच्या राज्यपालांच्या कृतीचे समर्थन केले. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. तसेच या निकालामुळे राज्याच्या राजकारणात वेगवान राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
राज्यपालांच्या खटल्याच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. तसेच तक्रारदार पी. जे. अब्राहम, स्नेहमाई कृष्णा आणि प्रदीप कुमार यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.
हा सर्व युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी आज निकाल जाहीर केला.