सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही : शिवकुमार

बंगळूर : मुडा घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याच्या राज्यपालांच्या परवानगीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली असली तरी सिद्धरामय्या यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची गरज नसल्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करताना उपमुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले की, हा भाजपचा राजकीय कट होता आणि सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यानी काहीही चूक केलेली नाही. ते कोणत्याही घोटाळ्यात सहभागी नाहीत. देशातील सर्व विरोधी नेत्यांविरोधात भाजपचे हे राजकीय षड्यंत्र आहे. भाजप अडचणी निर्माण करत आहे. आम्ही सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी उभे आहोत आणि त्यांना पाठिंबा देऊ. त्यांनी देश, पक्ष आणि राज्यासाठी चांगले काम केल्याचे त्यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाने सिद्धरामय्या यांना मागे हटवल्याबद्दल भाष्य करण्यास नकार देताना शिवकुमार यांनी पुनरुच्चार केला, की सर्व काँग्रेस नेत्यांच्या विरोधात एक मोठे षड्यंत्र आहे. मात्र, पक्ष देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो, असे ते म्हणाले.
‘मी पुन्हा एकदा सांगेन की, मुख्यमंत्र्यांना कोणताही धक्का नाही. माझ्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांविरोधात हे मोठे षड्यंत्र आहे. या मुद्द्यावरही आम्ही लढा देऊ. आम्ही देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. न्यायाच्या पदावरून अन्यायाला जागा नाही. आम्हाला न्याय मिळेल, असे ते म्हणाले.

निकालाचा आदर करा : विजयेंद्र
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्य उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करावा आणि मुख्यमंत्री पदाचा आदरपूर्वक राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार बी. वाय. विजयेंद्र यांनी केली.
ते म्हणाले की, मुडा घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशीला परवानगी देणाऱ्या राज्यपालांची कारवाई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. सिद्धरामय्या यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.

राजीनामा द्या : अशोक
सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केली आहे.
मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास राज्यपालांनी दिलेली परवानगी हा सत्याचा विजय असल्याचे उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यपालांचा विनाकारण अपमान करण्याऐवजी त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अशोक यांनी केली आहे.

भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला चालना : टीजे अब्राहम
उच्च न्यायालयाने मुडा घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याच्या राज्यपालांच्या परवानगीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे आणि भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला मोठी चालना मिळाली आहे, असे याचिकाकर्ते व भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ते टीजे अब्राहम म्हणाले.
पत्रकारांशी बोलताना अब्राहम म्हणाले, ‘आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करतो. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेटही सादर केले आहे. हायकोर्टाने आमचे युक्तिवाद आणि आक्षेप मान्य केले. राज्यपालांची पूर्वपरवानगी वैध नाही, असा युक्तिवाद करणे हा त्यांचा अधिकार होता. मात्र उच्च न्यायालयाने ते मान्य केले नाही.

सत्याचा विजय : स्नेहमाई कृष्णा
उच्च न्यायालयाचा निकाल हा सत्याचा विजय आहे, हा आमच्या संघर्षाचा विजय आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते आणि याचिकाकर्ते स्नेहमई कृष्णा म्हणाले.
राजकारणी आपल्या सत्तेचा दुरुपयोग करतात. त्यांना हा एक चांगला धडा आहे. हायकोर्टाच्या या निकालाने सगळ्याची दारं खुली झाली आहेत. आगामी काळातही आमचा कायदेशीर लढा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.