Belgaum Varta Belgaum Varta
राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान
बंगळूर : उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती मिळवण्याच्या प्रकरणात पुन्हा एकदा अडचणीत आले असून सीबीआयने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
भाजप आमदार यत्नाळ यांच्यानंतर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत अर्ज दाखल केला. सरकारने सीबीआय चौकशीला दिलेली संमती मागे घेतली होती. याला आव्हान देत त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
विशेष याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेची चौकशी करण्याची परवानगी काढून घेण्याच्या काँग्रेस सरकारच्या २८ नोव्हेंबर २०२३ च्या निर्णयाला आणि २६ डिसेंबर २०२३ रोजी तपास सोपवण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावरील बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांप्रकरणी सीबीआय चौकशीची परवानगी काढून घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला भाजपचे आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
बेकायदेशीर मालमत्ता प्रकरण काय आहे?
शिवकुमार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ७४.९३ कोटी रुपये मौल्यवान मालमत्ता बेकायदेशीरपणे संपादन केल्याप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीला सरकारने परवानगीही दिली होती. या प्रकरणाच्या संदर्भात, आयटी आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी शिवकुमार यांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयावर अनेकदा छापे टाकले आणि रेकॉर्ड तपासले.
तीन ऑक्टोबर २०२० रोजी, सीबीआयने २०१३ ते २०१८ या कालावधीत डी. के. शिवकुमारविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम १३(२), १३(१) ई अंतर्गत फौजदारी खटला दाखल केला. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला होता.
हे प्रकरण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करत शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या अर्जावर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने तपासाला अंतरिम मनाई केली. इतकेच नव्हे तर अनेकदा प्रतिबंधात्मक आदेश वाढवण्यात आला. सीबीआयने याआधी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी त्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. त्यानंतर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि उच्च न्यायालयाला अंतरिम स्थगिती काढण्यास सांगितले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने डी. के. शिवकुमार यांना नोटीस दिली होती.
