Monday , December 8 2025
Breaking News

‘वक्फ’ला विवाह प्रमाणपत्र देण्याच्या आदेशाला स्थगिती : उच्च न्यायालयाचा आदेश

Spread the love

 

बंगळूर : कर्नाटक राज्य वक्फ मंडळाला मुस्लिम अर्जदारांना विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी देणाऱ्या सरकारी आदेशास, अंतरिम आदेशात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सात जानेवारी २०२५ पर्यंत स्थगिती दिली. एका जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. अरविंद यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
“सशक्त प्रथमदर्शनी प्रकरण लक्षात घेता, ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्य वक्फ बोर्ड आणि वक्फ अधिकाऱ्यांना विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी प्राधिकृत करणारा अस्पष्ट आदेश पुढील तारखेपर्यंत स्थगित राहील. वक्फ बोर्ड किंवा वक्फ अधिकारी जारी करणार नाहीत. या आदेशाच्या नावाखाली पुढील तारखेपर्यंत वक्फने जारी केलेली विवाह प्रमाणपत्रे समजणे कठीण आहे. बोर्ड किंवा त्यांचे अधिकारी, जे अधिकाराविना आहेत, ते कोणत्याही अधिकृत कारणासाठी वैध प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकत नाहीत,” असे खंडपीठाने सांगितले.
बंगळूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते जे याचिकाकर्ते आहेत, त्यांनी ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी अल्पसंख्याक कल्याण, वक्फ आणि हज विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते, २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या पुढे वक्फला मुस्लिम समाजातील अर्जदारांना विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्याचा अधिकार प्रदान केला होता.
याचिकेत म्हटले आहे की वक्फ बोर्डाची संपूर्ण शक्ती आणि कार्ये वक्फ कायद्याच्या कलम ३२ नुसार परिभाषित आहेत आणि मुस्लिम विवाह नोंदणीचा ​​अधिकार या तरतुदीतून जाऊ शकत नाही.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, वक्फ कायद्याचे अगदी बारकाईने अवलोकन केल्याने हे स्पष्ट होते, की वक्फ बोर्डांना मुस्लिम विवाहाची नोंदणी करण्याचा वैधानिक अधिकार, आदेश किंवा अधिकार नाही. वक्फ बोर्डांद्वारे विवाहाची नोंदणी करणे हे वक्फ कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या पलीकडे आहे, असे अनेक उच्च न्यायालयांनी आधीच नमूद केले आहे.
याचिकाकर्त्याने पुढे म्हटले आहे की लग्नाचे पावित्र्य त्याच्या नोंदणीवर अवलंबून नाही. “पार्टीच्या वैयक्तिक कायद्या (पर्सनल लॉ) नुसार वैध विवाह वैध राहतो, लग्नाची नोंदणी झाली आहे की नाही याची पर्वा न करता. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की जेव्हा कोणताही कायदा भारतात विवाह नोंदणीसाठी विहित करतो, तेव्हा ते सहसा एक सावधगिरी बाळगतात की गैर- नोंदणीमुळे विवाह अवैध ठरत नाही,” असे याचिकेत म्हटले आहे.

About Belgaum Varta

Check Also

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी होणार पूर्वीप्रमाणे तीन परीक्षा; परीक्षा मंडळाचे स्पष्टीकरण

Spread the love  बंगळूर : कर्नाटक शालेय परीक्षा आणि मूल्यांकन मंडळाने (केएसईएबी) यंदाही दहावी विद्यार्थ्यांसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *