राज्यातील ९३ सरकारी शाळात इंग्रजी माध्यम सुरू करण्यास मान्यता

बंगळूर : पालकांच्या मागणीनंतर, राज्य सरकारने ९३ कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये (केपीएसईएस) इंग्रजी माध्यमाचे विभाग सुरू करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या अतिरिक्त विभागांसाठीचा खर्च २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात या शाळांच्या विकासासाठी राखून ठेवलेल्या अनुदानातून केला जाईल.
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग (डीएसईएल) च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या शाळांमध्ये २०२५-२६ पासून ९३ अतिरिक्त इंग्रजी-माध्यम विभाग सुरू करण्याची तयारी केली गेली आहे, २०२४-२५ शैक्षणिक वर्ष आधीच अर्धे पूर्ण झाले आहे.
सरकारी शाळा मजबूत करण्यासाठी आणि पटसंख्या वाढवण्यासाठी सरकारने राज्यभरात एकूण २८६ शाळातून इंग्रजी माध्यामाचे वर्ग सुरू केले. पूर्व प्राथमिक (एलकेजी) ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण एकाच छताखाली देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सर्व केपीएसध्ये द्विभाषिक वर्ग आयोजित केले जात आहेत आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी देखील वाढली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की केपीएस आणि इंग्रजी-माध्यम विभागांसाठी मागणी आहे, ज्यामुळे डीएसईएलने विभाग सुरू करण्याची परवानगी मागण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला सरकारने नुकतीच मान्यता दिली.
मात्र, राज्य शैक्षणिक धोरणाचा (एसईपी) अंतिम अहवाल सादर होण्यापूर्वीच शिक्षणतज्ज्ञ आणि राज्य शिक्षण धोरण आयोगाच्या सदस्यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
“मला या सरकारच्या निर्णयामागील तर्क समजत नाही. कर्नाटक राज्याचे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला असून, आयोग त्यावर काम करत आहे. धोरणामध्ये स्वाभाविकपणे शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्न समाविष्ट आहे, तसेच इतर कोणतीही दुसरी भाषा/शिकणे सक्षमतेच्या पातळीवर आहे. तथापि, सरकार आणि डीएसईएलकडे आयोगाकडून धोरण सादर होण्याची प्रतीक्षा करण्याचा संयम नाही,” असे विकास शिक्षणतज्ज्ञ आणि एसईपी आयोगाचे सदस्य निरंजनाराध्य व्ही. पी. म्हणाले.

३००० पेक्षा जास्त द्विभाषिक शाळा
सध्या संपूर्ण कर्नाटकात ४६,७५७ सरकारी प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा आहेत आणि एकूण ४२,३५१ विद्यार्थी आहेत. सरकारी प्राथमिक शाळा, सरकारी उर्दू शाळा आणि केपीएसमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या एकूण २,६८६ द्विभाषिक शाळा आहेत.
२०२४-२५ मध्ये, सरकारने कल्याण कर्नाटकातील ८७२ सरकारी शाळांसह १,४१९ सरकारी शाळांमध्ये आधीच इंग्रजी-माध्यमाचे विभाग सुरू केले आहेत. आता यात ९३ केपीएस शाळामधून जोडले जातील.
“सरकारी शाळांमधील द्विभाषिक विभागांना शिक्षकांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे आणि एकूण ११,१२४ मंजूर पदांमागे केवळ ७,२७६ शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे, शिक्षकांची कमतरता लक्षात न घेता किंवा सध्याच्या शिक्षकांना इंग्रजी शिकवण्याबाबत सर्वसमावेशक प्रशिक्षण न देता इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करणे अवैज्ञानिक आहे,” श्री निरंजनाराध्य म्हणाले.
तथापि, डीएसईएल अधिकाऱ्याने सांगितले, की सरकारने अलीकडेच एकूण ९३ शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यम विभाग सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुलांची नोंदणी, शिक्षकांची भरती आणि इतर सर्व आवश्यक व्यवस्था करून २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून वर्ग सुरू केले जातील.